नई दिल्ली: आज नए साल के पहले दिन केंद्र सरकार ने किसानों को एक बड़ी खुशखबरी दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी कि सरकार ने फसल बीमा योजना का विस्तार करने का निर्णय लिया है, जिससे लगभग 4 करोड़ किसानों को लाभ होगा। इसके अलावा, डीएपी (DAP) उर्वरक कंपनियों के लिए भी सरकार ने स्पेशल पैकेज की मंजूरी दी है, जिससे किसानों को डीएपी खाद के लिए ज्यादा कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी और उन्हें अधिक सब्सिडी मिलेगी।
डीएपी खाद पर राहत
2025 की पहली कैबिनेट बैठक में केंद्र सरकार ने डीएपी उर्वरक निर्माता कंपनियों को राहत देने का ऐलान किया। अब किसान 50 किलो वाला डीएपी का बैग केवल 1350 रुपये में खरीद सकेंगे, जबकि बाजार में इसकी कीमत ज्यादा है। इसके अतिरिक्त खर्च को केंद्र सरकार वहन करेगी, ताकि किसानों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ ना पड़े। इसके लिए केंद्र सरकार डीएपी कंपनियों को 3850 करोड़ रुपये की सब्सिडी प्रदान करेगी।
फसल बीमा योजना का विस्तार
केंद्रीय कैबिनेट की ब्रीफिंग में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 69515 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। इस योजना के तहत किसानों को उनकी फसलों के नुकसान के खिलाफ सुरक्षा प्रदान की जाएगी। यह योजना एक साल तक लागू रहेगी, यानी 31 दिसंबर 2025 तक इसका फायदा किसान उठा सकेंगे।
डीएपी पैकेज की विशेषताएं
इस पैकेज का उद्देश्य डीएपी उर्वरक निर्माताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, ताकि कच्चे माल की बढ़ती लागत की भरपाई की जा सके और किसानों को इसका लाभ मिल सके। केंद्र सरकार ने इस पैकेज को मंजूरी दी है ताकि किसानों को उर्वरक की बढ़ी हुई कीमतों से बचाया जा सके और उनकी खेती को प्रोत्साहन मिले।
किसानों के लिए खुशी की बात
किसानों को नए साल में यह एक बड़ा तोहफा माना जा रहा है, क्योंकि इससे उन्हें उर्वरक की कीमतों में राहत मिलेगी और वे अपनी फसल उत्पादन में और अधिक निवेश कर सकेंगे। इस कदम से सरकार ने यह साबित किया है कि वह किसानों की भलाई और कृषि क्षेत्र के विकास के लिए लगातार काम कर रही है।
