नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने अवैध विदेशी घुसपैठियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपने-अपने क्षेत्रों में डिटेंशन सेंटर (विशेष हिरासत केंद्र) स्थापित करने का निर्देश दिया है। मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक गजट नोटिफिकेशन जारी कर यह आदेश दिया, ताकि देश से निर्वासित करने से पहले अवैध घुसपैठियों की गतिविधियों को नियंत्रित किया जा सके और उन्हें इन केंद्रों में रखा जा सके। विदेशी न्यायाधिकरणों की शक्तियों में विस्तार ‘आव्रजन एवं विदेशी आदेश, 2025’ के तहत विदेशी न्यायाधिकरणों (Foreigners’ Tribunals)…
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