गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, जो सलमान खान समेत कई बड़ी हस्तियों को जान से मारने की धमकी देने और एनसीपी नेता बाबा सिद्दिकी की हत्या की जिम्मेदारी लेने के लिए चर्चा में है, इन दिनों एक नए विवाद में घिरा हुआ है। दो साल पहले, जब वह कथित तौर पर पंजाब की जेल में बंद था, उसका एक इंटरव्यू काफी वायरल हुआ था। अब, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब सरकार को उसके आदेश का पालन न करने के लिए फटकार लगाई है। अगस्त 2024 में दिए गए एक आदेश में अदालत ने बिश्नोई के साक्षात्कार की अनुमति देने वाले वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का निर्देश दिया था, जिसे पंजाब सरकार ने लागू नहीं किया।
पंजाब सरकार को लगाई फटकार
हाई कोर्ट ने पंजाब में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार को जेल अधिकारियों को ‘बलि का बकरा’ बनाने के खिलाफ चेतावनी दी। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के इंटरव्यू के मामले में पंजाब पुलिस के सात अफसरों को निलंबित कर दिया गया था। मंगलवार को अदालत ने मानवाधिकार आयोग के प्रमुख प्रबोध कुमार के नेतृत्व में तीन सदस्यीय टीम द्वारा नए सिरे से जांच करने का भी आदेश दिया। अदालत ने कहा कि यह इंटरव्यू ‘जेल सुरक्षा उल्लंघन’ का स्पष्ट उदाहरण है और पुलिस को ‘अनिर्णायक रिपोर्ट’ पेश करने में आठ महीने से अधिक का समय लगने पर भी नाराजगी जाहिर की।
इंटरव्यू ऑनलाइन वायरल होने पर कोर्ट ने जताई नाराजगी
न्यायमूर्ति अनुपिंदर सिंह और लापीता बनर्जी की पीठ ने बताया कि सात निलंबित अधिकारियों में से पांच जूनियर रैंक के थे, जबकि उपाधीक्षक-रैंक के केवल दो अधिकारियों, गुरशीर सिंह और सैमर वनीत को दंडित किया गया था। कोर्ट ने कहा कि पुलिस ने गैंगस्टर को इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल करने की अनुमति दी और साक्षात्कार के लिए स्टूडियो जैसी सुविधा प्रदान की, जो अपराध का महिमामंडन करती है। इसके अलावा, दिसंबर में दिए गए आदेश के बावजूद कि इस इंटरव्यू को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से हटा दिया जाए, इंटरव्यू की कॉपी ऑनलाइन सामने आने पर भी अदालत ने गहरी नाराजगी व्यक्त की।
कोर्ट ने कहा, “कहा जाता है कि इस इंटरव्यू को 12 मिलियन से अधिक बार देखा गया है। इसका प्रभावशाली दिमाग वाले युवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। पंजाब एक सीमावर्ती राज्य है और कानून-व्यवस्था में कोई भी गिरावट या अपराध में वृद्धि राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित कर सकती है।”
