पटना: बिहार सरकार ने वर्ष 2026 के पंचायत चुनाव को लेकर अहम निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह तय किया गया कि राज्य में पंचायत चुनाव नए परिसीमन (Delimitation) के आधार पर कराए जाएंगे। इसके लिए 2011 की जनगणना के आंकड़ों को आधार बनाया जाएगा।
नए परिसीमन के आधार पर होगा चुनाव
कैबिनेट के फैसले के अनुसार पंचायतों, वार्डों और अन्य स्थानीय निकायों की सीमाओं का निर्धारण नए परिसीमन के अनुसार किया जाएगा। इससे जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा।
2011 की जनगणना होगी आधार
सरकार ने स्पष्ट किया है कि परिसीमन की पूरी प्रक्रिया 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर पूरी की जाएगी। इसी आधार पर पंचायत क्षेत्रों, वार्डों और सीटों का पुनर्गठन किया जाएगा।
चुनाव की तैयारियों को मिलेगी गति
कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद अब परिसीमन की प्रक्रिया तेज होगी। संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए जाएंगे ताकि निर्धारित समय के भीतर चुनाव की तैयारियां पूरी की जा सकें।
स्थानीय निकायों में होगा नया प्रतिनिधित्व
नए परिसीमन के लागू होने के बाद कई पंचायतों और वार्डों की सीमाओं में बदलाव संभव है। इसके साथ ही जनसंख्या के आधार पर सीटों के निर्धारण और प्रतिनिधित्व में भी आवश्यक संशोधन किए जाएंगे।
सरकार ने प्रशासनिक प्रक्रिया शुरू करने के दिए निर्देश
कैबिनेट बैठक के बाद सरकार ने संबंधित विभागों को परिसीमन और पंचायत चुनाव से जुड़ी प्रशासनिक प्रक्रिया आगे बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। सरकार का कहना है कि सभी कानूनी और प्रशासनिक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद वर्ष 2026 में पंचायत चुनाव नए परिसीमन के आधार पर कराए जाएंगे।
