नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें बढ़ती नजर आ रही हैं। दरअसल, दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने शराब नीति मामले (Delhi Excise Policy Case) में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ED) को मंजूरी दे दी है। यह मंजूरी एक्साइज घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दी गई है।
ईडी ने केजरीवाल को बताया मास्टरमाइंड
ईडी ने अपनी जांच में इस घोटाले के मास्टरमाइंड के रूप में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का नाम लिया था। एजेंसी ने आरोप लगाया था कि केजरीवाल और सिसोदिया ने दिल्ली की एक्साइज ड्यूटी नीति 2021-22 में बदलाव किए थे, जिससे कथित रूप से 100 करोड़ रुपये की रिश्वत दी गई। इसमें से 45 करोड़ रुपये का इस्तेमाल गोवा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी (AAP) के प्रचार में किया गया था।
ईडी ने इस मामले में मार्च 2023 में केजरीवाल को गिरफ्तार किया था और मई में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था।
चुनाव से पहले बढ़ी AAP की मुश्किलें
दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले, आम आदमी पार्टी के लिए यह नया घटनाक्रम एक नई चुनौती बनकर सामने आया है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा ईडी को मुकदमा चलाने की मंजूरी मिलने से केजरीवाल और उनकी पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ईडी ने पहले ही जांच में शराब नीति में भारी भ्रष्टाचार पाया था, और अब वह इस मामले में मुकदमा चलाने के लिए तैयार है।
मनीष सिसोदिया ने एलजी पर तंज कसा
इस पूरे मामले पर मनीष सिसोदिया ने उपराज्यपाल पर तंज कसा है। सिसोदिया ने कहा, “अगर एलजी वीके सक्सेना ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है, तो ईडी उस मंजूरी की कॉपी क्यों नहीं दिखा रही?” उन्होंने आरोप लगाया कि यह खबर केवल गुमराह करने वाली है और कहा कि बाबासाहेब के अपमान के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए यह सब किया जा रहा है।
सिसोदिया ने आगे कहा, “यह साफ है कि यह खबर झूठी है और लोगों को गुमराह करने का प्रयास है। जुमलेबाजी बंद करो और दिखाओ कहां है ईडी को मुकदमा चलाने के लिए दी गई मंजूरी?”
निष्कर्ष
दिल्ली के शराब नीति घोटाले को लेकर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। उपराज्यपाल वीके सक्सेना की मंजूरी के बाद अब ईडी के पास उनके खिलाफ कार्रवाई करने का रास्ता खुल गया है। आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर यह मामला राजनीतिक रूप से संवेदनशील बन सकता है।
