नई दिल्ली:आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अपनी एक और गारंटी की घोषणा की है, जिसका लाभ सरकारी आवास और बंगले में रहने वाले सर्वेंट्स (कामकाजी कर्मचारियों) को मिलेगा। इस गारंटी के तहत उनके लिए बीमा योजना, बेरोजगारी के समय रहने का ठिकाना, और अन्य आवश्यकताएं पूरी करने के साथ-साथ नए नियम और कानून भी लागू किए जाएंगे।
सर्वेंट क्वार्टर में होंगी ये सुविधाएं
अरविंद केजरीवाल ने बताया कि कई सरकारी आवासों में, चाहे वे अफसरों के हों या मंत्रियों के, वहां काम करने वाले सर्वेंट्स को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन कर्मचारियों की एक यूनियन भी है, जिसके पदाधिकारी केजरीवाल से मिलने आए थे। केजरीवाल ने कहा कि जब किसी सरकारी अफसर, सांसद, या मंत्री को सरकारी बंगला दिया जाता है, तो इसके साथ सर्वेंट क्वार्टर भी दिया जाता है। यहां उन कर्मचारियों को रखा जाता है जो उनके घर में काम करते हैं। उन्हें उचित तनख्वाह मिलनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यवश कई बार इन्हें बिना किसी वेतन के ही काम करना पड़ता है।
तनख्वाह नहीं दी जाती…
केजरीवाल ने कहा कि आपको जानकर हैरानी होगी कि 70 से 80 प्रतिशत सर्वेंट्स को तनख्वाह नहीं दी जाती। केवल सर्वेंट क्वार्टर देने के नाम पर उनसे मुफ्त में काम कराया जाता है, जिससे वे बंधुआ मजदूर बन जाते हैं। इसके अलावा कई अफसर और मंत्री सर्वेंट क्वार्टर को किराए पर चढ़ा देते हैं, जो कि कानूनन अपराध है। जब एक नया अफसर या सांसद आता है, तो पुराने सर्वेंट्स को निकाल दिया जाता है और वे बेघर हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें कोई स्थिरता नहीं मिलती।
नई गारंटी का ऐलान
केजरीवाल ने कहा कि उनकी सरकार इन कर्मचारियों के लिए एक नई गारंटी लेकर आई है। इसके तहत एक सर्वेंट रजिस्ट्रेशन पोर्टल बनाया जाएगा, जिसमें इन कर्मचारियों का रजिस्ट्रेशन होगा। यह रजिस्ट्रेशन उन कर्मचारियों को उनकी मैचिंग लिस्ट के आधार पर रखने में मदद करेगा। इसके अलावा, सरकारी सर्वेंट कार्ड और पर्सनल स्टाफ कार्ड भी जारी किए जाएंगे, जिससे उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। जिनका ट्रांसफर हो चुका है और वे सड़कों पर आ गए हैं, उनके लिए अस्थायी आवास की व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ ही उनके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए मोबाइल मोहल्ला क्लीनिक भी खोले जाएंगे।
नए नियम और कानून की घोषणा
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इन कर्मचारियों की कार्य स्थितियों और तनख्वाह के लिए नए नियम और कानून बनाए जाएंगे, और अगर कोई इन अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो उसे अपराध मानते हुए कार्रवाई की जाएगी।
