नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड-खापलांग (NSCN-K) और इसके सभी गुटों, शाखाओं व संगठनों को 5 साल के लिए ‘गैरकानूनी संघ’ घोषित कर दिया है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार, यह प्रतिबंध 28 सितंबर, 2025 से तत्काल प्रभाव से लागू होगा। गृह मंत्रालय ने प्रतिबंध के कारणों को स्पष्ट करते हुए कहा कि NSCN-K का उद्देश्य भारत और म्यांमार के क्षेत्रों को मिलाकर एक ‘संप्रभु नागालैंड’ की स्थापना करना…
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