बिहार सरकार ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को समय पर पेंशन सुनिश्चित करने के लिए एक अहम कदम उठाया है। नए नियम के तहत अब सभी विभागों को पेंशन फॉर्म के साथ एक अनिवार्य चेकलिस्ट भी महालेखाकार (एजी) कार्यालय को भेजनी होगी। इस पहल का उद्देश्य अधूरे या त्रुटिपूर्ण फॉर्म के कारण होने वाली देरी को खत्म करना है। जानकारी के मुताबिक, पहले एजी कार्यालय को अक्सर अधूरे या गलत तरीके से भरे पेंशन फॉर्म मिलते थे, जिन्हें वापस भेजना पड़ता था। इससे पेंशन जारी होने में काफी देरी होती थी और…

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