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पटना: बिहार सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में भी शहरी तर्ज पर टैक्स व्यवस्था लागू करने की तैयारी में है। प्रस्ताव के मुताबिक ग्राम पंचायतें प्रत्येक घर से औसतन सालाना 1200 रुपये तक टैक्स वसूल सकेंगी। पंचायती राज विभाग के प्रस्ताव को वित्त विभाग की मंजूरी मिल चुकी है। अब इसे कैबिनेट की स्वीकृति के बाद लागू किया जा सकता है। किस-किस सुविधा पर देना होगा शुल्क? नई व्यवस्था के तहत केवल होल्डिंग टैक्स ही नहीं, बल्कि गांवों में उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं जैसे साफ-सफाई, स्ट्रीट लाइट, पेयजल आपूर्ति और ‘हर…