पटना/बिहार: बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर राज्य सरकार ने “डॉ. अंबेडकर समग्र सेवा अभियान” की शुरुआत की है। यह विशेष अभियान 14 अप्रैल से मई के अंत तक चलेगा। इसके तहत राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के सभी भूमिहीन परिवारों को घर बनाने के लिए जमीन का पर्चा उपलब्ध कराया जाएगा।
इस संबंध में विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों (DM) को पत्र भेजकर दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि यह अभियान बिहार महादलित विकास मिशन के तहत विशेष विकास शिविरों के माध्यम से चलाया जाएगा।
शिविरों का आयोजन
हर सप्ताह बुधवार और शनिवार को राज्य के सभी एससी-एसटी टोलों में विशेष शिविर लगाए जाएंगे।
शिविरों का उद्देश्य इन समुदायों के हर परिवार को वासयोग्य भूमि के लाभ से आच्छादित करना है।
दो प्रमुख सेवाएं:
गृहस्थल का पर्चा उन लोगों को देना जिनके पास रहने की जमीन नहीं है।
जिन परिवारों को पूर्व में पर्चा मिला था और पर्चाधारी की मृत्यु हो गई है, उनके वंशजों के नाम पर दाखिल-खारिज की प्रक्रिया सुनिश्चित करना।
सर्वे और पर्चा वितरण की प्रक्रिया:
संबंधित राजस्व कर्मचारी शिविर से एक सप्ताह पहले प्रत्येक टोले का 100% सर्वेक्षण करेंगे।
“बसेरा योजना ऐप” में उन परिवारों का नाम दर्ज किया जाएगा जिन्हें अब तक जमीन नहीं मिली है।
अंचलाधिकारी और राजस्व पदाधिकारी मिलकर जमीन चिन्हित करेंगे और पर्चा तैयार करेंगे।
शिविर के दिन पर्चा का वितरण किया जाएगा। यदि उस दिन वितरण संभव न हो, तो जिन्हें पर्चा मिलेगा उनके नाम और संभावित तिथि की घोषणा की जाएगी।
किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा:
राजस्व मंत्री संजय सरावगी ने कहा कि सरकार का स्पष्ट लक्ष्य है कि अभियान की समाप्ति तक राज्य के ग्रामीण इलाकों में कोई भी एससी या एसटी परिवार ऐसा न रहे, जिसके पास अपने वास की जमीन न हो।
उन्होंने यह भी बताया कि सभी जिलाधिकारियों को अभियान की नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, राजस्व विभाग की टीम भी लगातार अभियान की प्रगति की समीक्षा करेगी।
यह अभियान न सिर्फ बाबा साहेब को सच्ची श्रद्धांजलि है, बल्कि राज्य सरकार का सामाजिक न्याय और समावेशी विकास की दिशा में एक बड़ा कदम भी है।
