नई दिल्ली: रेलवे में नौकरी के बदले जमीन लेने (लैंड फॉर जॉब) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू स्पेशल कोर्ट ने इस हाई-प्रोफाइल मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए 13 अक्टूबर से रोजाना आधार पर सुनवाई करने का आदेश दिया है।
कोर्ट के इस फैसले के बाद लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, बेटों तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव, साथ ही बेटियों मीसा भारती और हेमा यादव के खिलाफ चल रहे इस केस में सुनवाई अब और तेज होगी। कोर्ट ने 20 सितंबर को अपने आदेश में यह भी निर्देश दिया कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) सभी आरोपियों को केस से संबंधित दस्तावेजों की स्पष्ट और पढ़ने योग्य कॉपी उपलब्ध कराए।
यह मामला 2004 से 2009 के बीच का है, जब लालू प्रसाद यादव यूपीए सरकार में रेल मंत्री थे। उन पर आरोप है कि उन्होंने रेल मंत्री के रूप में बिना किसी विज्ञापन के कई लोगों को रेलवे में ग्रुप ‘डी’ की नौकरियां दीं और बदले में अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर रिश्वत के रूप में जमीनें और संपत्तियां हासिल कीं। ये भर्तियां मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित भारतीय रेलवे के पश्चिम मध्य क्षेत्र में की गई थीं।
मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) दोनों कर रहे हैं। ईडी ने इस मामले में पहले ही एक चार्जशीट और एक पूरक चार्जशीट दाखिल की है। कोर्ट द्वारा रोजाना सुनवाई का आदेश दिए जाने के बाद यह स्पष्ट है कि लालू परिवार के खिलाफ यह मामला अब निर्णायक मोड़ की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
