रांची: झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने बुधवार (11 दिसंबर) को झारखंड की छठी विधानसभा के पहले विशेष सत्र में अभिभाषण दिया। इस दौरान उन्होंने राज्य की सरकार की तरफ से कई अहम घोषणाएं कीं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण घोषणा राज्य की सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने की थी।
महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण और आदिवासी-मूलवासियों के लिए स्थानीय नीति
राज्यपाल ने राज्य के आदिवासियों और मूलवासियों के लिए स्थानीय नीति बनाने का संकल्प लिया और घोषणा की कि उन्हें तृतीय और चतुर्थ वर्ग की सरकारी नौकरियों में शत-प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा।
राज्यपाल की घोषणाएं
राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने अपने अभिभाषण में राज्य सरकार की योजनाओं और विकास के रोडमैप का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि केंद्र और उसकी कंपनियों के पास राज्य के 1.36 लाख करोड़ रुपए बकाया हैं और राज्य सरकार इस राशि को वापस लेने के लिए कानूनी उपाय करेगी।
इसके अलावा, राज्यपाल ने कई अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं, जिनमें:
.झारखंड की सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा।
.मुंडारी, कुड़ुख और अन्य जनजातीय भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल कराने की पहल की जाएगी।
.सभी किसानों को ब्याजमुक्त ऋण देने की व्यवस्था।
.सरना आदिवासी धर्म कोड लागू करने की योजना।
.बच्चों को केजी से लेकर पीजी तक नि:शुल्क शिक्षा देने की घोषणा।
नए विधानसभा सदस्यों को शुभकामनाएं
अभिभाषण की शुरुआत में राज्यपाल ने छठी विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्यों को शुभकामनाएं दी और उम्मीद जताई कि वे राज्य के विकास और समृद्धि के लिए पूरी निष्ठा से काम करेंगे। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण चुनाव प्रक्रिया के बाद, जनता ने एक मजबूत और स्थिर सरकार बनाने का जनादेश दिया है।
मनरेगा मजदूरों और किसानों के लिए घोषणाएं
राज्यपाल ने कहा कि उनकी सरकार किसानों को जीरो प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराएगी। इसके साथ ही, उन्होंने मनरेगा मजदूरों के लिए 350 रुपए न्यूनतम मजदूरी देने की घोषणा की। राज्य में नदियों और डैम के पानी के बेहतर उपयोग के लिए 10 हजार करोड़ की योजनाएं शुरू की जाएंगी।
इसके अलावा राज्यपाल ने कहा कि आने वाले वर्षों में झारखंड में 500 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी. इन स्कूलों में स्वास्थ्य और संगीत के शिक्षकों की नियुक्ति होगी. राज्यपाल ने कहा कि 4,500 पंचायत स्तरीय आदर्श विद्यालय भी खोले जाएंगे. इतना ही नहीं, हर प्रखंड में डिग्री कॉलेज की स्थापना होगी.अनुमंडल स्तर पर पॉलिटेक्निक खोले जाएंगे. बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर लाइब्रेरी की भी स्थापना का ऐलान राज्यपाल ने किया.
