नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार रात 8 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। माना जा रहा है कि यह संबोधन हाल ही में पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना द्वारा की गई कार्रवाई ‘ऑपरेशन सिंदूर’ से जुड़ा होगा। यह ऑपरेशन सफलतापूर्वक अंजाम देने के बाद प्रधानमंत्री का यह पहला राष्ट्र संबोधन होगा। सूत्रों के मुताबिक, पीएम मोदी इस संबोधन में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता, उससे जुड़े रणनीतिक पहलुओं और आगे की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति व विदेश नीति को लेकर महत्वपूर्ण जानकारियां साझा कर सकते हैं। साथ ही…
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केंद्रीय बजट 2025-26 में बिहार को मिली खास प्राथमिकता, वित्त मंत्री ने की कई अहम घोषणाएं
नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को संसद में केंद्रीय बजट 2025-26 पेश किया, जिसमें बिहार को विशेष प्राथमिकता दी गई। वित्त मंत्री ने राज्य के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं, जिनमें मखाना बोर्ड की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता और आईआईटी पटना की क्षमता बढ़ाने के लिए समर्थन शामिल हैं। बिहार में नई सुविधाओं का ऐलान वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र राज्य की भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए बिहार में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की सुविधा प्रदान करेगा। इसके साथ…
Read Moreकेंद्रीय बजट 2025-26: राज्यों के बुनियादी ढांचे और परमाणु ऊर्जा के लिए अहम घोषणाएं
नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 में राज्यों के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए बड़ा ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने बताया कि राज्यों को 50 साल के ब्याज-मुक्त ऋण के रूप में 1.5 लाख करोड़ रुपये दिए जाएंगे। लोकसभा में बजट प्रस्तुत करते हुए सीतारमण ने कहा कि 2021 में घोषित पहली परिसंपत्ति मौद्रीकरण योजना की सफलता के बाद, 2025-30 की अवधि के लिए दूसरी परिसंपत्ति मौद्रीकरण योजना शुरू की जाएगी। इस योजना में नई ढांचागत परियोजनाओं पर 10 लाख करोड़ रुपये की पूंजी…
Read Moreझारखंड के राज्यपाल ने विधानसभा के पहले विशेष सत्र में की कई अहम घोषणाएं, महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा
रांची: झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने बुधवार (11 दिसंबर) को झारखंड की छठी विधानसभा के पहले विशेष सत्र में अभिभाषण दिया। इस दौरान उन्होंने राज्य की सरकार की तरफ से कई अहम घोषणाएं कीं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण घोषणा राज्य की सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने की थी। महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण और आदिवासी-मूलवासियों के लिए स्थानीय नीति राज्यपाल ने राज्य के आदिवासियों और मूलवासियों के लिए स्थानीय नीति बनाने का संकल्प लिया और घोषणा की कि उन्हें तृतीय और चतुर्थ वर्ग की…
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