मुंबई: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बुधवार को कहा कि जब तक अमेरिका द्वारा टैरिफ में बढ़ोतरी के जवाब में कोई प्रतिकारात्मक टैरिफ नहीं लगाया जाता, तब तक इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा।
मौद्रिक नीति की घोषणा के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, “अमेरिकी टैरिफ को लेकर चल रही अनिश्चितता से भारत की अर्थव्यवस्था पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा, जब तक कि हम जवाबी टैरिफ नहीं लगाते, जिसकी हमें कोई संभावना नहीं दिखती है।”
भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते व्यापार तनाव पर पूछे गए सवाल के जवाब में गवर्नर ने उम्मीद जताई कि दोनों देश इस मसले का “सौहार्दपूर्ण समाधान” निकाल लेंगे।
जीडीपी अनुमान में कटौती
गवर्नर मल्होत्रा ने बताया कि वैश्विक अनिश्चितताओं को ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने वित्त वर्ष 2025 के लिए देश की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 6.7% से घटाकर 6.5% कर दिया है।
विदेशी मुद्रा भंडार और तेल आयात पर बयान
उन्होंने भरोसा जताया कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 11 महीनों तक के आयात के लिए पर्याप्त है और कहा, “हमें अपनी बाहरी जरूरतों को पूरा करने की पूरी क्षमता है।”
रूसी तेल की खरीद घटने से महंगाई पर संभावित असर के बारे में उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत केवल रूस पर निर्भर नहीं है, बल्कि कई देशों से तेल खरीदता है। उन्होंने कहा कि अगर तेल की खरीद में बदलाव होता है, तो इसका असर तेल की कीमतों और वैश्विक बाजार के भाव पर निर्भर करेगा। इसके साथ ही सरकार द्वारा उत्पाद शुल्क और अन्य टैरिफ को कितना वहन किया जाएगा, यह भी महत्त्वपूर्ण होगा।
उन्होंने कहा, “हमें फिलहाल मुद्रास्फीति पर कोई बड़ा असर नहीं दिख रहा है। अगर कोई मूल्य झटका (प्राइस शॉक) आता है, तो सरकार राजकोषीय स्तर पर उचित निर्णय लेगी।”
खाद्य मुद्रास्फीति पर सीमित असर
आरबीआई की डिप्टी गवर्नर पूनम गुप्ता ने भी आश्वस्त किया कि तेल आयात में बदलाव का प्रभाव मुद्रास्फीति पर सीमित ही रहेगा। उन्होंने कहा, “हमारी मुद्रास्फीति की टोकरी में लगभग 50% हिस्सा खाद्य पदार्थों का है, जिस पर वैश्विक घटनाक्रमों का सीधा प्रभाव नहीं पड़ता।”
