पटना: बिहार सरकार ने राज्य में सड़क और पुल निर्माण परियोजनाओं को गति देने के लिए बड़ा वित्तीय फैसला लिया है। उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने जानकारी दी कि राज्य सरकार विभिन्न आधारभूत संरचना (Infrastructure) परियोजनाओं के लिए 21 हजार करोड़ रुपये का ऋण (Loan) लेगी। इस राशि का उपयोग नई सड़कें, पुल, फ्लाईओवर और अन्य परिवहन परियोजनाओं के निर्माण में किया जाएगा।
कैबिनेट की मंजूरी के बाद लिया गया फैसला
सम्राट चौधरी ने बताया कि राज्य सरकार ने विकास कार्यों को समय पर पूरा करने और आधारभूत संरचना को मजबूत बनाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया है। सरकार का कहना है कि बढ़ते यातायात और भविष्य की जरूरतों को देखते हुए सड़क और पुल निर्माण में बड़े निवेश की आवश्यकता है।
किन परियोजनाओं पर होगा खर्च?
सरकार के अनुसार, ऋण से प्राप्त राशि का उपयोग मुख्य रूप से—
- नई सड़कों के निर्माण
- प्रमुख पुलों और पुलियों के निर्माण
- फ्लाईओवर परियोजनाओं
- सड़क चौड़ीकरण
- संपर्क मार्गों के विकास
- परिवहन अवसंरचना को मजबूत करने
जैसे कार्यों में किया जाएगा। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य के विभिन्न जिलों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना है।
विकास कार्यों को मिलेगी गति
सम्राट चौधरी ने कहा कि बेहतर सड़क और पुल नेटवर्क से न केवल आम लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी, बल्कि व्यापार, उद्योग और निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। सरकार का लक्ष्य है कि अधूरी परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए और नई योजनाओं पर भी तेजी से काम शुरू हो।
आर्थिक गतिविधियों पर पड़ेगा सकारात्मक असर
सरकार का मानना है कि मजबूत सड़क नेटवर्क से—
- माल ढुलाई आसान होगी।
- ग्रामीण क्षेत्रों की कनेक्टिविटी बढ़ेगी।
- औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा।
- रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
- पर्यटन और स्थानीय कारोबार को भी लाभ मिलेगा।
विपक्ष उठा सकता है कर्ज का मुद्दा
इतनी बड़ी राशि का ऋण लेने के फैसले को लेकर राजनीतिक बहस भी तेज हो सकती है। हालांकि सरकार का कहना है कि यह कर्ज विकास परियोजनाओं पर खर्च किया जाएगा और इससे राज्य की आधारभूत संरचना मजबूत होगी, जिसका लाभ लंबे समय तक लोगों को मिलेगा।
अहम है यह फैसला
बिहार में पिछले कुछ वर्षों से सड़क और पुल निर्माण पर विशेष जोर दिया जा रहा है। सरकार का मानना है कि बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर आर्थिक विकास की आधारशिला है। ऐसे में 21 हजार करोड़ रुपये के इस वित्तीय प्रबंध को राज्य की बड़ी विकास योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
आगे क्या होगा?
सरकार अब संबंधित विभागों के माध्यम से विभिन्न सड़क और पुल परियोजनाओं के लिए धन आवंटित करेगी। परियोजनाओं की प्रगति की नियमित समीक्षा की जाएगी ताकि निर्माण कार्य तय समय-सीमा के भीतर पूरे किए जा सकें।
