जीतन राम मांझी बोले- बिहार में लागू हो गुजरात मॉडल

Jitan Ram Manjhi says Gujarat model should be implemented in Bihar

पटना: बिहार में शराबबंदी को लेकर केंद्रीय मंत्री और हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा (HAM) के नेता जीतन राम मांझी ने एक बार फिर अपनी राय रखी है। पटना में HAM की युवा इकाई की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से बिहार में गुजरात मॉडल की तर्ज पर शराबबंदी लागू करने की अपील की। मांझी का कहना है कि शराबबंदी का कानून अपनी जगह ठीक है, लेकिन इसके नाम पर गरीब और निर्दोष लोगों को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। शराबबंदी के तरीके में बदलाव की मांग…

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50 साल से बाढ़ की मार, करोड़ों खर्च फिर भी बेबस बिहार

Decades of flood devastation, crores spent—yet Bihar remains helpless.

पटना : बिहार में बाढ़ कोई नई समस्या नहीं है। राज्य के बड़े हिस्से में हर साल बाढ़ का खतरा बना रहता है। नदियों का बढ़ता जलस्तर, नेपाल से आने वाला पानी, लगातार बारिश और नदी के बदलते रास्ते इसकी प्रमुख वजहों में शामिल हैं। पिछले करीब 50 वर्षों में बाढ़ से निपटने के लिए सरकारों ने बड़ी रकम खर्च की, लेकिन इसके बावजूद बाढ़ की समस्या पूरी तरह खत्म नहीं हो सकी। बिहार में बाढ़ इतनी गंभीर क्यों है? बिहार की भौगोलिक स्थिति इसे बाढ़ के लिहाज से बेहद…

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बिहार सरकार का बड़ा फैसला: मंत्रियों, न्यायाधीशों, DM-SP समेत वरिष्ठ अधिकारियों के सरकारी वाहनों की खरीद सीमा बढ़ी

Major decision by the Bihar government: Purchase limit for official vehicles of senior officials—including ministers, judges, DMs, and SPs—raised

पटना: बिहार सरकार ने मंत्रियों, न्यायाधीशों और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के लिए सरकारी वाहनों की खरीद को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने विभिन्न श्रेणियों के अधिकारियों के लिए सरकारी वाहन खरीदने की अधिकतम वित्तीय सीमा (सीलिंग) में बढ़ोतरी कर दी है। नई व्यवस्था के तहत अब मंत्री, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जिला पदाधिकारी (DM), पुलिस अधीक्षक (SP) और अन्य वरिष्ठ अधिकारी पहले की तुलना में अधिक कीमत वाले वाहन खरीद सकेंगे। यह निर्णय बढ़ती वाहन लागत और वर्तमान बाजार मूल्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया…

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Bihar Infrastructure: सड़क और पुल परियोजनाओं के लिए बिहार सरकार लेगी 21 हजार करोड़ रुपये का कर्ज, सम्राट चौधरी ने दी जानकारी

Bihar Infrastructure Bihar government will take a loan of Rs 21 thousand crore for road and bridge projects, Samrat Chaudhary gave information

पटना: बिहार सरकार ने राज्य में सड़क और पुल निर्माण परियोजनाओं को गति देने के लिए बड़ा वित्तीय फैसला लिया है। उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने जानकारी दी कि राज्य सरकार विभिन्न आधारभूत संरचना (Infrastructure) परियोजनाओं के लिए 21 हजार करोड़ रुपये का ऋण (Loan) लेगी। इस राशि का उपयोग नई सड़कें, पुल, फ्लाईओवर और अन्य परिवहन परियोजनाओं के निर्माण में किया जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी के बाद लिया गया फैसला सम्राट चौधरी ने बताया कि राज्य सरकार ने विकास कार्यों को समय पर पूरा करने और आधारभूत…

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Bhagalpur News: भागलपुर की दो बेटियों को बिहार सरकार की ‘सक्षम छात्रवृत्ति’ का बड़ा सम्मान, खेल प्रशिक्षण के लिए मिलेंगे 5-5 लाख रुपये

Bhagalpur News Two daughters of Bhagalpur get big honor of 'Saksham Scholarship' of Bihar Government

भागलपुर : बिहार सरकार ने खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। भागलपुर की दो उभरती महिला खिलाड़ियों अर्पिता दास और कृतिका आनंद का चयन राज्य सरकार की प्रतिष्ठित ‘सक्षम छात्रवृत्ति योजना’ के तहत किया गया है। दोनों खिलाड़ियों को अपने खेल प्रशिक्षण और बेहतर तैयारी के लिए 5-5 लाख रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। इस उपलब्धि से भागलपुर सहित पूरे बिहार में खुशी का माहौल है। खेल प्रतिभाओं को मिलेगा आर्थिक सहयोग बिहार सरकार की सक्षम छात्रवृत्ति योजना का उद्देश्य राज्य के प्रतिभाशाली…

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Bihar Politics: तेज प्रताप यादव को मिली जमानत? तेजस्वी यादव ने किया दावा, सरकार की कार्रवाई पर उठाए सवाल

Bihar Politics: Has Tej Pratap Yadav been granted bail? Tejashwi Yadav makes the claim and questions the government's actions

पटना :राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के नेता तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि उनके बड़े भाई और जनशक्ति जनता दल (JJD) के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव को अदालत से जमानत मिल गई है। उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर बिहार सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि शुरुआत से ही कार्रवाई कानून के दायरे में नहीं की गई। तेज प्रताप यादव की गिरफ्तारी के बाद बढ़ा था विवाद तेज प्रताप यादव को NEET पेपर लीक मामले को लेकर हुए बिहार बंद के दौरान हुई हिंसा और प्रदर्शन से…

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Bihar News: NEET प्रदर्शनकारियों को बड़ी राहत, सरकार ने वापस ली FIR, छात्रों की रिहाई के आदेश जारी

Bihar News: Major relief for NEET protesters; government withdraws FIR, orders issued for students' release

पटना : बिहार सरकार ने NEET और छात्र आंदोलन के दौरान दर्ज किए गए मामलों में बड़ा फैसला लेते हुए प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस लेने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही गिरफ्तार छात्रों की रिहाई के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। सरकार के इस फैसले के बाद आंदोलन से जुड़े छात्रों और उनके परिजनों को बड़ी राहत मिली है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दी जानकारी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जानकारी देते हुए कहा कि सरकार ने छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए…

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Bihar Panchayat News: पंचायतों के फंड प्रबंधन को हाईटेक बनाएगी बिहार सरकार, तैयार होगा केंद्रीकृत वेब-आधारित डैशबोर्ड

Bihar Panchayat News: Bihar government to modernize panchayat fund management; centralized web-based dashboard to be developed

पटना : बिहार सरकार पंचायतों में वित्तीय प्रबंधन को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। इसके तहत पंचायतों के फंड की निगरानी और प्रबंधन के लिए केंद्रीकृत वेब-आधारित डैशबोर्ड विकसित किया जाएगा। एक प्लेटफॉर्म पर मिलेगी पूरी जानकारी नई व्यवस्था लागू होने के बाद पंचायतों से संबंधित वित्तीय जानकारी एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगी। इससे फंड आवंटन, खर्च और अन्य वित्तीय गतिविधियों की निगरानी आसान होगी तथा प्रशासन को रियल टाइम जानकारी मिल सकेगी। पारदर्शिता और जवाबदेही पर रहेगा जोर…

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बिहार सरकार देगी मछली पालन पर 60% तक सब्सिडी, 31 अगस्त तक करें आवेदन; देसी प्रजातियों के संरक्षण पर फोकस

Bihar government will provide up to 60% subsidy on fish farming, apply by August 31; focus on conservation of native species

पटना : बिहार सरकार ने राज्य में तेजी से घट रही देसी मछलियों की प्रजातियों के संरक्षण और मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 के तहत मत्स्य प्रजाति विविधीकरण योजना शुरू की है। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को देसी मछली पालन के लिए परियोजना लागत पर 60 प्रतिशत तक अनुदान (सब्सिडी) दिया जाएगा। सरकार का उद्देश्य मछली उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और किसानों की आय में वृद्धि करना है। किन गतिविधियों पर मिलेगा अनुदान योजना के तहत माइनर कार्प (छोटी…

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गन्ना किसानों, उद्योग और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार ने लागू की नई प्रोत्साहन नीति

Bihar government implements new incentive policy to boost sugarcane farmers, the industry, and employment.

पटना: बिहार सरकार ने राज्य के चीनी उद्योग को नई ऊर्जा देने और बड़े निवेशकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से ‘शुगरकेन इंडस्ट्रीज इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव पॉलिसी-2026’ लागू की है। इस नई नीति के तहत सरकार निवेशकों को कई आकर्षक सुविधाएं देने जा रही है। इनमें प्रतीकात्मक शुल्क पर सरकारी जमीन, टैक्स में छूट, पूंजीगत सहायता और आधुनिक शुगर कॉम्प्लेक्स विकसित करने जैसी योजनाएं शामिल हैं। सरकार का मानना है कि इससे बंद पड़ी चीनी मिलों को दोबारा शुरू करने, नई मिलों की स्थापना, गन्ना किसानों की आय बढ़ाने और राज्य…

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