50 साल से बाढ़ की मार, करोड़ों खर्च फिर भी बेबस बिहार

Decades of flood devastation, crores spent—yet Bihar remains helpless.

पटना : बिहार में बाढ़ कोई नई समस्या नहीं है। राज्य के बड़े हिस्से में हर साल बाढ़ का खतरा बना रहता है। नदियों का बढ़ता जलस्तर, नेपाल से आने वाला पानी, लगातार बारिश और नदी के बदलते रास्ते इसकी प्रमुख वजहों में शामिल हैं। पिछले करीब 50 वर्षों में बाढ़ से निपटने के लिए सरकारों ने बड़ी रकम खर्च की, लेकिन इसके बावजूद बाढ़ की समस्या पूरी तरह खत्म नहीं हो सकी। बिहार में बाढ़ इतनी गंभीर क्यों है? बिहार की भौगोलिक स्थिति इसे बाढ़ के लिहाज से बेहद…

Read More

बिहार सरकार का बड़ा फैसला: मंत्रियों, न्यायाधीशों, DM-SP समेत वरिष्ठ अधिकारियों के सरकारी वाहनों की खरीद सीमा बढ़ी

Major decision by the Bihar government: Purchase limit for official vehicles of senior officials—including ministers, judges, DMs, and SPs—raised

पटना: बिहार सरकार ने मंत्रियों, न्यायाधीशों और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के लिए सरकारी वाहनों की खरीद को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने विभिन्न श्रेणियों के अधिकारियों के लिए सरकारी वाहन खरीदने की अधिकतम वित्तीय सीमा (सीलिंग) में बढ़ोतरी कर दी है। नई व्यवस्था के तहत अब मंत्री, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जिला पदाधिकारी (DM), पुलिस अधीक्षक (SP) और अन्य वरिष्ठ अधिकारी पहले की तुलना में अधिक कीमत वाले वाहन खरीद सकेंगे। यह निर्णय बढ़ती वाहन लागत और वर्तमान बाजार मूल्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया…

Read More

Bihar Infrastructure: सड़क और पुल परियोजनाओं के लिए बिहार सरकार लेगी 21 हजार करोड़ रुपये का कर्ज, सम्राट चौधरी ने दी जानकारी

Bihar Infrastructure Bihar government will take a loan of Rs 21 thousand crore for road and bridge projects, Samrat Chaudhary gave information

पटना: बिहार सरकार ने राज्य में सड़क और पुल निर्माण परियोजनाओं को गति देने के लिए बड़ा वित्तीय फैसला लिया है। उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने जानकारी दी कि राज्य सरकार विभिन्न आधारभूत संरचना (Infrastructure) परियोजनाओं के लिए 21 हजार करोड़ रुपये का ऋण (Loan) लेगी। इस राशि का उपयोग नई सड़कें, पुल, फ्लाईओवर और अन्य परिवहन परियोजनाओं के निर्माण में किया जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी के बाद लिया गया फैसला सम्राट चौधरी ने बताया कि राज्य सरकार ने विकास कार्यों को समय पर पूरा करने और आधारभूत…

Read More

Bhagalpur News: भागलपुर की दो बेटियों को बिहार सरकार की ‘सक्षम छात्रवृत्ति’ का बड़ा सम्मान, खेल प्रशिक्षण के लिए मिलेंगे 5-5 लाख रुपये

Bhagalpur News Two daughters of Bhagalpur get big honor of 'Saksham Scholarship' of Bihar Government

भागलपुर : बिहार सरकार ने खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। भागलपुर की दो उभरती महिला खिलाड़ियों अर्पिता दास और कृतिका आनंद का चयन राज्य सरकार की प्रतिष्ठित ‘सक्षम छात्रवृत्ति योजना’ के तहत किया गया है। दोनों खिलाड़ियों को अपने खेल प्रशिक्षण और बेहतर तैयारी के लिए 5-5 लाख रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। इस उपलब्धि से भागलपुर सहित पूरे बिहार में खुशी का माहौल है। खेल प्रतिभाओं को मिलेगा आर्थिक सहयोग बिहार सरकार की सक्षम छात्रवृत्ति योजना का उद्देश्य राज्य के प्रतिभाशाली…

Read More

Bihar Skill Development: 50 लाख युवाओं को स्किल ट्रेनिंग और 5 लाख को रोजगार देने की तैयारी, सरकार ने तैयार किया बड़ा रोडमैप

Bihar Skill Development: Plans underway to provide skill training to 50 lakh youths and employment to 5 lakh; government prepares a major roadmap

पटना : बिहार सरकार ने राज्य के युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए बड़ा लक्ष्य तय किया है। सरकार ने 50 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण (स्किल ट्रेनिंग) देने और 5 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का रोडमैप तैयार किया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को इस लक्ष्य को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण पर रहेगा जोर सरकार ने अधिकारियों से कहा है कि युवाओं को ऐसे कौशल प्रशिक्षण दिए जाएं, जिनकी उद्योगों में वास्तविक मांग है। इसके लिए…

Read More

Bihar Expressway: अपने खर्च पर बक्सर-भागलपुर सिक्स लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाएगी बिहार सरकार

Bihar Expressway: Bihar government to construct Buxar-Bhagalpur six-lane greenfield expressway at its own expense

पटना: बिहार सरकार राज्य में सड़क संपर्क को मजबूत बनाने के लिए बक्सर से भागलपुर तक सिक्स लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण की तैयारी कर रही है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना को राज्य सरकार अपने खर्च पर विकसित करेगी। इससे पूर्वी और पश्चिमी बिहार के बीच आवागमन अधिक तेज और सुगम होने की उम्मीद है। सरकार स्वयं वहन करेगी निर्माण लागत सरकार ने इस परियोजना को अपने संसाधनों से पूरा करने का निर्णय लिया है। एक्सप्रेसवे के निर्माण में आने वाले खर्च का वहन राज्य सरकार करेगी। इसके लिए संबंधित विभागों…

Read More

Bihar Panchayat News: पंचायतों के फंड प्रबंधन को हाईटेक बनाएगी बिहार सरकार, तैयार होगा केंद्रीकृत वेब-आधारित डैशबोर्ड

Bihar Panchayat News: Bihar government to modernize panchayat fund management; centralized web-based dashboard to be developed

पटना : बिहार सरकार पंचायतों में वित्तीय प्रबंधन को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। इसके तहत पंचायतों के फंड की निगरानी और प्रबंधन के लिए केंद्रीकृत वेब-आधारित डैशबोर्ड विकसित किया जाएगा। एक प्लेटफॉर्म पर मिलेगी पूरी जानकारी नई व्यवस्था लागू होने के बाद पंचायतों से संबंधित वित्तीय जानकारी एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगी। इससे फंड आवंटन, खर्च और अन्य वित्तीय गतिविधियों की निगरानी आसान होगी तथा प्रशासन को रियल टाइम जानकारी मिल सकेगी। पारदर्शिता और जवाबदेही पर रहेगा जोर…

Read More

बिहार सरकार देगी मछली पालन पर 60% तक सब्सिडी, 31 अगस्त तक करें आवेदन; देसी प्रजातियों के संरक्षण पर फोकस

Bihar government will provide up to 60% subsidy on fish farming, apply by August 31; focus on conservation of native species

पटना : बिहार सरकार ने राज्य में तेजी से घट रही देसी मछलियों की प्रजातियों के संरक्षण और मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 के तहत मत्स्य प्रजाति विविधीकरण योजना शुरू की है। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को देसी मछली पालन के लिए परियोजना लागत पर 60 प्रतिशत तक अनुदान (सब्सिडी) दिया जाएगा। सरकार का उद्देश्य मछली उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और किसानों की आय में वृद्धि करना है। किन गतिविधियों पर मिलेगा अनुदान योजना के तहत माइनर कार्प (छोटी…

Read More

गन्ना किसानों, उद्योग और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार ने लागू की नई प्रोत्साहन नीति

Bihar government implements new incentive policy to boost sugarcane farmers, the industry, and employment.

पटना: बिहार सरकार ने राज्य के चीनी उद्योग को नई ऊर्जा देने और बड़े निवेशकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से ‘शुगरकेन इंडस्ट्रीज इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव पॉलिसी-2026’ लागू की है। इस नई नीति के तहत सरकार निवेशकों को कई आकर्षक सुविधाएं देने जा रही है। इनमें प्रतीकात्मक शुल्क पर सरकारी जमीन, टैक्स में छूट, पूंजीगत सहायता और आधुनिक शुगर कॉम्प्लेक्स विकसित करने जैसी योजनाएं शामिल हैं। सरकार का मानना है कि इससे बंद पड़ी चीनी मिलों को दोबारा शुरू करने, नई मिलों की स्थापना, गन्ना किसानों की आय बढ़ाने और राज्य…

Read More

अश्लील और डबल मीनिंग गीतों पर बिहार सरकार सख्त, संस्कृति विभाग ने मांगी कड़ी कार्रवाई

Bihar government cracks down on obscene and double-entendre songs; Culture Department seeks strict action.

पटना: बिहार में अश्लील और दोअर्थी गीतों के बढ़ते चलन को लेकर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। राज्य के कला, संस्कृति एवं युवा विभाग ने ऐसे गीतों पर रोक लगाने और संबंधित कलाकारों, निर्माताओं तथा प्रसारकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। विभाग का मानना है कि अश्लील और आपत्तिजनक गीत समाज पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं। खासकर युवाओं और बच्चों के बीच इस तरह की सामग्री तेजी से पहुंच रही है, जिससे सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों पर प्रतिकूल असर पड़ने की आशंका बढ़ गई है।…

Read More