नई दिल्ली: पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच भारत में गैस की किल्लत को लेकर मचा हड़कंप अब धीरे-धीरे थमता नजर आ रहा है। बीते दिनों युद्ध जैसे हालात के चलते कॉमर्शियल गैस सिलेंडरों की आपूर्ति प्रभावित होने से कई शहरों में अफरातफरी का माहौल बन गया था। हालांकि अब सरकार ने हालात सामान्य करने के लिए बड़ा कदम उठाया है।
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव (मार्केटिंग एवं ऑयल रिफाइनरी) सुजाता शर्मा ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकारों के साथ विस्तृत चर्चा के बाद अब देश के 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कॉमर्शियल गैस सिलेंडरों की सप्लाई दोबारा शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि इन राज्यों में उपभोक्ताओं को नियमित रूप से सिलेंडर मिलने भी शुरू हो गए हैं।
देश में पेट्रोल-डीजल और गैस का पर्याप्त भंडार
गैस की कमी को लेकर फैल रही अफवाहों को खारिज करते हुए सुजाता शर्मा ने स्पष्ट किया कि देश में गैस, क्रूड ऑयल और रिफाइनरी की कोई कमी नहीं है। भारत के पास अपनी जरूरत के हिसाब से पेट्रोल-डीजल और गैस का पर्याप्त भंडार मौजूद है। उन्होंने कहा कि फिलहाल सबसे बड़ी समस्या लोगों द्वारा की जा रही पैनिक बुकिंग है, जिससे सप्लाई सिस्टम पर अनावश्यक दबाव बन रहा है।
उन्होंने आम जनता से अपील की कि घबराकर गैस की बुकिंग न करें और डीलरों के यहां भीड़ न लगाएं। गैस कंपनियां पहले की तरह ही घरों तक सिलेंडर की नियमित आपूर्ति करती रहेंगी।
कॉमर्शियल उपभोक्ताओं को पीएनजी की ओर करने की तैयारी
सरकार कॉमर्शियल एलपीजी उपभोक्ताओं को तेजी से Piped Natural Gas (PNG) कनेक्शन की ओर शिफ्ट करने की योजना पर भी काम कर रही है। सुजाता शर्मा ने कहा कि जिन उपभोक्ताओं को तुरंत पीएनजी कनेक्शन दिया जा सकता है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर यह सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इससे एलपीजी पर दबाव कम होगा और सप्लाई चेन बेहतर तरीके से चल सकेगी।
कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई, यूपी में 19 एफआईआर
मौजूदा स्थिति का फायदा उठाकर गैस की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ भी सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। तेल मार्केटिंग कंपनियों ने 13 मार्च को देशभर में 1300 से अधिक स्थानों पर औचक निरीक्षण किया। कई राज्यों में तेल कंपनियों और राज्य सरकार के अधिकारियों की संयुक्त टीमें बनाकर कार्रवाई की जा रही है।
सख्त कदम उठाते हुए Uttar Pradesh में करीब 1400 स्थानों पर अचानक जांच अभियान चलाया गया, जिसमें 19 मामलों में एफआईआर दर्ज की गई। इसके अलावा Commission for Air Quality Management (सीएक्यूएम) ने नई गाइडलाइन जारी कर Delhi NCR में गैस की वैकल्पिक व्यवस्था की अनुमति भी दे दी है, ताकि आम लोगों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।
