बिहार में भूमि विवाद निपटारे को तेज करने की कवायद, प्रमंडलीय आयुक्तों की भूमिका तय, सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन

Efforts are underway to expedite land dispute resolution in Bihar; the role of divisional commissioners has been defined, and the government has issued new guidelines.

बिहार में जमीन से जुड़े मामलों के त्वरित निपटारे और राजस्व प्रशासन को दुरुस्त करने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग लगातार अभियान चला रहा है। इसी क्रम में कमिश्नरी स्तर पर भूमि सुधार जन कल्याण संवाद का आयोजन किया जा रहा है, जहां डिप्टी सीएम सह राजस्व मंत्री अधिकारियों की टीम के साथ आम लोगों की समस्याएं सुनकर उनके समाधान के निर्देश दे रहे हैं। अब सरकार ने सभी प्रमंडलों के आयुक्तों की भूमिका और दायित्व को लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं, ताकि राजस्व प्रशासन को और…

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