दिल्ली में निजी स्कूलों की मनमानी फीस पर लगेगी लगाम, कैबिनेट ने पास किया नया विधेयक

Delhi cabinet passes new bill to curb arbitrary fees of private schools

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने निजी स्कूलों की मनमानी फीस वसूली पर नियंत्रण लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। आज दिल्ली कैबिनेट ने दिल्ली स्कूल शिक्षा (फीस निर्धारण और विनियमन में पारदर्शिता) विधेयक, 2025 को मंजूरी दे दी है। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने जानकारी दी कि यह विधेयक 1 अप्रैल, 2025 से पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होगा। अब इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। यह विधेयक दिल्ली के सभी निजी गैर-सहायता प्राप्त और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में फीस के ढांचे को नियंत्रित करेगा। इसके तहत,…

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हिमाचल प्रदेश: मंत्रिमंडल ने बीपीएल सूची में नए परिवारों को शामिल करने का लिया निर्णय, नशे के खिलाफ STF का गठन

Cabinet decided to include new families in BPL list, formation of STF against drug abuse

शिमला: हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने राज्य में गरीबी रेखा से नीचे (BPL) रहने वाले परिवारों के दायरे को बढ़ाने का फैसला किया है। अब ऐसे परिवार भी बीपीएल सूची में शामिल होंगे जिनमें 18 से 59 वर्ष की आयु का कोई वयस्क सदस्य नहीं है, जिनकी मुखिया महिला है, या जिनके परिवार का मुखिया 50 फीसदी या उससे अधिक दिव्यांग है। साथ ही, जिन परिवारों ने पिछले वित्तीय वर्ष में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) के तहत कम से कम 100 दिन काम किया है या जिन…

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बिहार कैबिनेट का विस्तार- JDU विधायक रत्‍नेश सदा ने ली मंत्री पद की शपथ

पटना, बिहार में आज नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। जनता दल (यू) के विधायक रत्‍नेश सदा ने मंत्री पद की शपथ ली है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक जीतनराम मांझी के बेटे संतोष सुमन के इस्तीफे के बाद नीतीश कुमार ने मंत्रीमंडल का विस्तार किया है। सोनबरसा से तीन बार के विधायक रत्नेश सदा को जदयू कोटे से मंत्री बनाया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिनों अचानक फोन कर उन्हें पटना बुलाया था और उन्हें फिलहाल पटना नहीं छोड़ने के निर्देश भी दिए थे। माना जा…

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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यूपीयू के साथ भारत के समझौते के बाद नई दिल्ली में सार्वभौमिक पोस्टल यूनियन के क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना को दी मंजूरी

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वभौमिक पोस्टल यूनियन के साथ एक समझौता किया है। इसके अंतर्गत क्षेत्र में विकास सहयोग और तकनीकी सहायता गतिविधियों के लिए नई दिल्ली में सार्वभौमिक पोस्टल यूनियन का एक क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने को मंजूरी दी गई है। इस अनुमोदन से भारत, विकासशील देशों (दक्षिण-दक्षिण) और त्रिकोणीय सहयोग को बढावा देने के लिए डाक क्षेत्र के विभिन्न संगठनों में सक्रिय भूमिका निभा सकेगा। भारत सार्वभौमिक पोस्टल यूनियन के क्षेत्रीय कार्यालय के लिए एक फील्ड प्रोजेक्ट विशेषज्ञ, कर्मचारी और कार्यालय…

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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतरिक्ष विभाग भूमिका को बढ़ावा देने के लिए भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 को दी मंजूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 को मंजूरी दे दी है जिसका उद्देश्य देश के अंतरिक्ष विभाग की भूमिका को बढ़ावा देना और अनुसंधान, शिक्षा, स्टार्टअप और उद्योग को बड़ी भागीदारी देना है। यह नीति भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) और निजी क्षेत्र की संस्थाओं जैसे संगठनों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को निर्धारित करती है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री की पहल पर निजी भागीदारी के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र को खोले जाने की शुरुआत के तीन वर्षों के भीतर इसरो में स्टार्टअप्स की…

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