लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उन्हें संपत्ति खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्य सरकार ने संपत्ति की रजिस्ट्री पर मिलने वाली छूट की सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया है, जिससे महिलाओं को बड़ी राहत मिलेगी। अब तक क्या थी व्यवस्था? उत्तर प्रदेश में प्रॉपर्टी खरीदते समय स्टांप शुल्क का भुगतान करना होता है, जो संपत्ति के मूल्य के आधार पर तय किया जाता है। 90 लाख रुपये तक की संपत्ति पर 7% स्टांप शुल्क लागू…
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