पटना : बिहार सरकार और Bihar State Power Holding Company Limited ने बिजली उपभोक्ताओं की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए पंचायत स्तर पर सहयोग शिविर आयोजित करने का निर्णय लिया है। इस विशेष अभियान की शुरुआत 19 मई 2026 से की जाएगी। बिजली विभाग के अनुसार अब उपभोक्ताओं को बिजली बिल में गड़बड़ी, नया कनेक्शन, मीटर खराबी या अन्य तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए विभागीय कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। पंचायत स्तर पर आयोजित होने वाले इन शिविरों में मौके पर ही शिकायतों का समाधान किया जाएगा।…
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बेंगलुरु: राहुल गांधी को कर्नाटक हाई कोर्ट से बड़ी राहत, मानहानि केस रद्द
बेंगलुरु: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को कर्नाटक हाई कोर्ट से बड़ी कानूनी राहत मिली है। अदालत ने विधानसभा चुनाव के दौरान कथित मानहानि से जुड़े एक चुनावी कंटेंट को लेकर उनके खिलाफ दर्ज निजी शिकायत को पूरी तरह खारिज कर दिया है। यह आदेश जस्टिस सुनील दत्त यादव की अध्यक्षता वाली एकल पीठ ने सुनाया। मामला तत्कालीन बीजेपी सरकार पर निशाना साधने वाले ‘करप्शन रेट कार्ड’ विज्ञापन से जुड़ा था, जिसे राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा किया था। क्या था ‘करप्शन रेट कार्ड’ विवाद?…
Read Moreपुरानी गाड़ियों के मालिकों को बड़ी राहत, दिल्ली सरकार ने वापस लिया ईंधन न देने का फैसला
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में पुरानी गाड़ियों के मालिकों के लिए राहत भरी खबर है। दिल्ली सरकार ने 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को पेट्रोल पंपों से ईंधन न देने का फैसला वापस ले लिया है। सरकार के इस यू-टर्न के बाद अब पुरानी गाड़ियां पहले की तरह पेट्रोल और डीजल भरवा सकेंगी, और उन्हें जब्त किए जाने का भी कोई खतरा नहीं रहेगा। 1 जुलाई से लागू किए गए इस नियम के तहत, पुराने वाहनों को ईंधन देने पर सख्त रोक लगा दी गई…
Read Moreबिहार: वोटर लिस्ट पुनरीक्षण में बड़ी राहत, चुनाव आयोग ने 2003 की मतदाता सूची सार्वजनिक की
बिहार: बिहार में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर उठे विवादों के बीच चुनाव आयोग ने वर्ष 2003 की मतदाता सूची को अपनी आधिकारिक वेबसाइट https://voters.eci.gov.in पर सार्वजनिक कर दिया है। आयोग की इस पहल से लाखों मतदाताओं को दस्तावेज़ जमा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जिससे पुनरीक्षण प्रक्रिया को गति और पारदर्शिता मिलेगी। ✅ 4.96 करोड़ मतदाताओं को दस्तावेज़ से मिली मुक्ति चुनाव आयोग के 24 जून 2025 को जारी निर्देश के अनुसार, यदि किसी मतदाता के माता या पिता का नाम 2003 की मतदाता सूची में…
Read Moreकुणाल कामरा को मद्रास हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, अग्रिम जमानत प्राप्त
नई दिल्ली: स्टैंडअप कॉमेडियन कुणाल कामरा को मद्रास हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उन्हें अग्रिम जमानत प्रदान कर दी है। यह मामला मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर की गई टिप्पणी से जुड़ा हुआ है, जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया था। मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस सुंदर मोहन ने मामले की सुनवाई करते हुए कुणाल कामरा को 7 अप्रैल तक गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी है। जस्टिस मोहन ने यह भी माना कि कामरा को मिल रही धमकियों के कारण वह…
Read Moreउत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए संपत्ति खरीद पर छूट सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव किया, मिलेगी बड़ी राहत
लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उन्हें संपत्ति खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्य सरकार ने संपत्ति की रजिस्ट्री पर मिलने वाली छूट की सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया है, जिससे महिलाओं को बड़ी राहत मिलेगी। अब तक क्या थी व्यवस्था? उत्तर प्रदेश में प्रॉपर्टी खरीदते समय स्टांप शुल्क का भुगतान करना होता है, जो संपत्ति के मूल्य के आधार पर तय किया जाता है। 90 लाख रुपये तक की संपत्ति पर 7% स्टांप शुल्क लागू…
Read Moreकेंद्र सरकार 6 फरवरी को पेश कर सकती है नया इनकम टैक्स बिल, टैक्सपेयर्स को मिल सकती है बड़ी राहत
नई दिल्ली: केंद्र सरकार 6 फरवरी को नया इनकम टैक्स बिल पेश करने की योजना बना रही है, जिसका उद्देश्य मौजूदा कर प्रणाली को सरल और अधिक प्रभावी बनाना है। इस बिल में कई अहम बदलाव किए जा सकते हैं, जिनसे टैक्सपेयर्स को राहत मिलने की संभावना है। टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 के दौरान इनकम टैक्स स्लैब में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। अब 12 लाख रुपये तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, जबकि पहले यह सीमा 7 लाख रुपये…
Read Moreनिर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स पेयर्स को दी बड़ी राहत, टैक्स सिस्टम में होगा बड़ा बदलाव
नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत दी है। उन्होंने घोषणा की कि अब हर महीने 1 लाख रुपये कमाने वाले व्यक्तियों को टैक्स नहीं चुकाना होगा, और 12.75 लाख रुपये तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसके अलावा, अब पिछले 4 साल का आयकर रिटर्न एक साथ फाइल किया जा सकेगा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए टीडीसी (टैक्स डिडक्शन ऑन सीनियर सिटीजन्स) की सीमा 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी गई है। 12 लाख रुपये की सालाना…
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