बिहार सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। ग्रामीण विकास एवं सूचना-जनसंपर्क मंत्री श्रवण कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए “मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना” के तहत राज्य के सभी जिलों को 10 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।
मंत्री ने कहा कि इस योजना का लाभ उन परिवारों को मिलेगा, जिन्हें 1 जनवरी 1996 से पहले विभिन्न आवास योजनाओं के तहत समूह आवास आवंटित किए गए थे, लेकिन अब वे मकान जर्जर हो चुके हैं और रहने योग्य नहीं बचे हैं। ऐसे परिवार पहले से आवास प्राप्त होने के कारण प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का लाभ नहीं ले पा रहे हैं और उनका नाम प्रतीक्षा सूची में भी शामिल नहीं है।
उन्होंने बताया कि पात्र लाभार्थियों को “मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना” के तहत नए मकान निर्माण के लिए 1 लाख 20 हजार रुपये की सहायता राशि तीन किश्तों में दी जाएगी। यह राशि राज्य के सभी जिलों में चयनित लाभुकों को उपलब्ध कराई जाएगी।
ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संकल्प को पूरा करने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ग्रामीण क्षेत्र का कोई भी गरीब परिवार बेघर न रहे। सरकार हर पात्र परिवार को पक्का और सुरक्षित आवास उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
उन्होंने कहा कि जारी की गई राशि से लाभार्थी अपने जर्जर मकानों का निर्माण कार्य पूरा कर सकेंगे और गरीब परिवारों का पक्की छत का सपना साकार होगा।
