पटना: अगर आप बिहार में जमीन खरीदने या बेचने का सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। बिहार सरकार जल्द ही जमीन की सरकारी कीमतों में बड़ा बदलाव करने जा रही है। इसके तहत सरकार मिनिमम वैल्यू रजिस्टर (MVR) को बढ़ाने की योजना पर काम कर रही है। इससे आपको जमीन की खरीद-बिक्री में बड़ा नुकसान हो सकता है।
क्या है MVR और क्यों है अहम?
दरअसल, निबंधन विभाग ने राज्य में जमीन का MVR बढ़ाने का विचार शुरू कर दिया है। विभाग ने सभी जिलों से प्रस्ताव मांगे हैं, ताकि हर जिले में MVR को फिर से निर्धारित किया जा सके। इसके बाद इन प्रस्तावों की समीक्षा कर नया MVR तय किया जाएगा।
पिछली बार करीब आठ साल पहले एमवीआर में बदलाव हुआ था, और तब से जमीन के रेट में काफी बढ़ोतरी हुई है। लेकिन पुराने MVR पर ही सरकार रजिस्ट्री शुल्क और स्टांप ड्यूटी ले रही थी। अब नया MVR लागू होने से सरकारी राजस्व में भी वृद्धि हो सकती है।
कैसे होता है टैक्स की वसूली?
बिहार सरकार ने हर जमीन का सरकारी दर तय किया हुआ है, जिस पर टैक्स की वसूली होती है। जब जमीन की खरीद-बिक्री होती है, तो सरकार MVR का 8% पैसा वसूल करती है। इसमें से 2% रजिस्ट्री शुल्क और 6% स्टांप ड्यूटी के रूप में लिया जाता है। उदाहरण के तौर पर, अगर पटना के एजी कॉलोनी में एक कट्ठा (3 डिसमल) आवासीय जमीन का MVR 37 लाख 50 हजार रुपये है, तो रजिस्ट्री के समय 75 हजार रुपये रजिस्ट्री शुल्क और 2 लाख 25 हजार रुपये स्टांप ड्यूटी के रूप में सरकार को देना होगा।
नया MVR कितनी बढ़ोतरी कर सकता है?
निबंधन विभाग के सूत्रों के अनुसार, बिहार के विभिन्न जिलों में MVR में 25 से 50 प्रतिशत तक की वृद्धि हो सकती है। इसका मतलब यह है कि जिस जमीन की रजिस्ट्री के लिए पहले 3 लाख रुपये टैक्स के रूप में दिए जाते थे, अब उस पर टैक्स बढ़कर 3.5 लाख से 4.5 लाख रुपये तक हो सकता है।
सावधान रहें, जल्द करें जमीन की खरीद-बिक्री
अगर आप जल्द ही जमीन खरीदने या बेचने का सोच रहे हैं, तो यह सही समय हो सकता है। सरकार के इस फैसले के बाद जमीन की रजिस्ट्री पर टैक्स में बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे आपकी जेब पर असर पड़ सकता है।
