नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (27 मई 2026) को बिहार में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान को बरकरार रखते हुए कहा कि यह प्रक्रिया जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (Representation of the People Act) और 1960 के नियमों के अनुरूप है। अदालत ने साफ कहा कि केवल प्रक्रियात्मक नियमों का पूरी तरह पालन न होने के आधार पर SIR को अवैध नहीं ठहराया जा सकता। सुप्रीम Court के अनुसार, चुनाव आयोग (EC) का SIR कराने का फैसला उसके वैधानिक अधिकार क्षेत्र के भीतर है और इसका उद्देश्य…
Read Moreबिहार SIR पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर: EC का फैसला वैध, कहा- RPA कानून के अनुरूप है प्रक्रिया
