बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै पीठ ने केंद्र सरकार को एक महत्वपूर्ण सुझाव दिया है। कोर्ट ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया की तर्ज पर भारत में भी ऐसा कानून लाने पर विचार किया जा सकता है, जिसके तहत 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के इस्तेमाल पर पूरी तरह प्रतिबंध हो। जस्टिस के.के. रामकृष्णन और जस्टिस जी. जयचंद्रन की डिवीजन बेंच एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। यह याचिका एस. विजयकुमार द्वारा दायर की गई थी,…
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आधार डेटा अपडेट कराना नागरिकों का मूलभूत अधिकार: मद्रास हाई कोर्ट
चेन्नई। मद्रास हाई कोर्ट ने आधार कार्ड से जुड़ा एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा है कि किसी भी व्यक्ति के लिए अपने आधार डाटा को अपडेट कराना उसका मूलभूत और वैधानिक अधिकार है। अदालत ने स्पष्ट किया कि नागरिकों को इसके लिए किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं झेलनी चाहिए और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि देशभर में स्थानीय स्तर पर आधार अपडेट की सुविधाएं सहज रूप से उपलब्ध हों। जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन की एकल पीठ ने यह टिप्पणी एक याचिका की सुनवाई…
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