नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने शुक्रवार को एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए देश की अगली जनगणना की रूपरेखा स्पष्ट कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में वर्ष 2027 की जनगणना आयोजित करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई। इस विशाल अभियान के लिए सरकार ने 11,718.24 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यह भारत के इतिहास की पहली डिजिटल जनगणना होगी, जिसकी डिजिटल डिजाइन तैयार करते समय डेटा सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। दो…
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