नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने शुक्रवार को एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए देश की अगली जनगणना की रूपरेखा स्पष्ट कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में वर्ष 2027 की जनगणना आयोजित करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई। इस विशाल अभियान के लिए सरकार ने 11,718.24 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया है।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यह भारत के इतिहास की पहली डिजिटल जनगणना होगी, जिसकी डिजिटल डिजाइन तैयार करते समय डेटा सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है।
दो चरणों में पूरी होगी जनगणना
जनगणना प्रक्रिया दो चरणों में संपन्न होगी। पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग जनगणना शामिल है, जिसे अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच किया जाएगा। दूसरा चरण, यानी मुख्य जनसंख्या गणना, फरवरी 2027 में आयोजित होगी।
भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए पर्वतीय क्षेत्रों के लिए अलग समय तय किया गया है। लद्दाख, जम्मू-कश्मीर के बर्फीले इलाकों, तथा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जनगणना कार्य सितंबर 2026 में ही पूरा कर लिया जाएगा ताकि मौसम की बाधाएं न आएं।
तकनीक का होगा बड़ा इस्तेमाल
यह जनगणना तकनीकी रूप से अब तक की सबसे उन्नत होगी। दुनिया की सबसे बड़ी प्रशासनिक और सांख्यिकीय कवायद में करीब 30 लाख कर्मचारी हिस्सा लेंगे। कागजी फॉर्म की जगह इस बार मोबाइल ऐप का उपयोग होगा और पूरी प्रक्रिया पर नज़र रखने के लिए एक उच्च-तकनीकी केंद्रीय पोर्टल बनाया जाएगा।
सरकार ‘सेंसस-एज-ए-सर्विस’ के तहत विभिन्न मंत्रालयों को साफ, सटीक और मशीन-रीडेबल डेटा उपलब्ध कराएगी, जिससे विकास संबंधी नीतियां बनाने में मदद मिलेगी।
देश की 16वीं और आजादी के बाद 8वीं जनगणना
वर्ष 2027 की यह जनगणना भारत की 16वीं और स्वतंत्रता के बाद 8वीं जनगणना होगी। जनगणना अधिनियम, 1948 और जनगणना नियम, 1990 के तहत आयोजित यह अभियान देश के गांव, कस्बों और वार्ड स्तर पर प्राथमिक आंकड़ों का सबसे बड़ा स्रोत है।
इसके माध्यम से न केवल जनसंख्या की गिनती होगी, बल्कि आवास, सुविधाएं, संपत्ति, जनसांख्यिकी, धर्म, SC-ST स्थिति, भाषा, साक्षरता, शिक्षा, आर्थिक गतिविधियां और प्रवासन जैसे कई महत्वपूर्ण पहलुओं का विस्तृत डेटा भी एकत्र किया जाएगा।
