नई दिल्ली। अगर किसी को लगता है कि केवल व्हाट्सएप या एसएमएस पर हुई बहस के आधार पर किसी वैवाहिक रिश्ते को कानूनी तौर पर खत्म किया जा सकता है, तो Bombay High Court का हालिया फैसला इस धारणा को गलत साबित करता है। हाई कोर्ट ने एक अहम निर्णय में स्पष्ट किया है कि महज व्हाट्सएप चैट को आधार बनाकर तलाक नहीं दिया जा सकता। अदालत ने Nashik Family Court के उस आदेश को भी रद्द कर दिया, जिसमें पत्नी के व्हाट्सएप संदेशों में कथित क्रूरता के आधार पर…
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बॉम्बे हाई कोर्ट ने फिल्म ‘अजेय’ को मिली हरी झंडी, सेंसर बोर्ड की आपत्तियां खारिज
मुंबई: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर आधारित फिल्म ‘अजेय’ की रिलीज़ को लेकर सेंसर बोर्ड (CBFC) और फिल्म निर्माताओं के बीच चल रहे विवाद पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने अंतिम फैसला सुनाते हुए फिल्म को रिलीज़ की मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने सेंसर बोर्ड की आपत्तियों को खारिज कर दिया है। यह फैसला जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस नीला गोखले की पीठ ने सुनाया, जिन्होंने 21 अगस्त को खुद पूरी फिल्म देखकर यह निर्णय लिया। सोमवार की सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने साफ तौर पर कहा,…
Read Moreबॉम्बे उच्च न्यायालय का फैसला: वर्कप्लेस पर महिला सहकर्मी के बालों पर टिप्पणी को यौन उत्पीड़न नहीं माना
बॉम्बे उच्च न्यायालय ने एक मामले की सुनवाई के दौरान अपने फैसले में कहा है कि कार्यस्थल पर महिला सहकर्मी के बालों पर टिप्पणी करना और गाना गाना यौन उत्पीड़न नहीं कहलाएगा। एक निजी बैंक के वरिष्ठ अधिकारी को राहत देते हुए अदालत ने कहा कि महिला सहकर्मी के बालों पर टिप्पणी करना और उस बारे में गाना गाना अपने आप में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न नहीं है। न्यायमूर्ति संदीप मार्ने ने 18 मार्च को दिए अपने आदेश में कहा कि यदि याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोपों को सही मान भी…
Read Moreसेबी की पूर्व अध्यक्ष माधवी पुरी बुच को बॉम्बे हाई कोर्ट से राहत, विशेष अदालत के आदेश पर चार सप्ताह की रोक
मुंबई: सेबी (SEBI) की पूर्व अध्यक्ष माधवी पुरी बुच को बॉम्बे हाई कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने विशेष अदालत के उस आदेश पर चार सप्ताह की रोक लगा दी है, जिसमें भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) को माधवी पुरी बुच और पांच अन्य अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया गया था। विशेष अदालत ने शेयर बाजार में धोखाधड़ी और विनियामक उल्लंघन के आरोपों के बाद एफआईआर का आदेश जारी किया था। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि आदेश विवरणों की उचित जांच किए बिना और…
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