मुफ्त बिजली देने के वादे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु बिजली बोर्ड को फटकार लगाते हुए कहा कि राज्यों में बढ़ती मुफ्त सुविधाओं की संस्कृति आर्थिक विकास में रुकावट बन सकती है। अदालत ने टिप्पणी की कि अधिकांश राज्य पहले से ही घाटे में चल रहे हैं, इसके बावजूद विकास कार्यों को प्राथमिकता देने के बजाय मुफ्त योजनाओं पर जोर दिया जा रहा है। सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत समेत पीठ के अन्य न्यायाधीशों ने कहा कि जरूरतमंद और भुगतान करने में असमर्थ लोगों की सहायता करना उचित है,…
Read Moreनई दिल्ली: मुफ्त बिजली योजना पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, ‘फ्री कल्चर’ को बताया विकास में बाधा
