सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को स्कूली छात्राओं के स्वास्थ्य, गरिमा और समान अधिकारों से जुड़े एक महत्वपूर्ण और दूरगामी फैसले में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी व निजी स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। अदालत ने इस आदेश के पालन के लिए तीन महीने की समय-सीमा भी तय की है। मासिक धर्म स्वास्थ्य जीवन के अधिकार का हिस्सा शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार…
Read Moreनई दिल्ली: स्कूलों में छात्राओं के लिए अलग शौचालय अनिवार्य, सुप्रीम कोर्ट का अहम निर्देश
