BREAKING: “कोई भी व्यक्ति केवल विकलांगता के कारण न्यायिक सेवा से बाहर नहीं रखा जा सकता”: सुप्रीम कोर्ट ने MP नियम को खारिज किया, जो दृष्टिहीनों को रोकता था

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (3 मार्च) को एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि कोई भी व्यक्ति केवल अपनी शारीरिक विकलांगता के कारण न्यायिक सेवा में भर्ती के लिए विचार करने से वंचित नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि विकलांग व्यक्तियों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए और राज्य को उनके लिए एक समावेशी ढांचा सुनिश्चित करने के लिए सकारात्मक कदम उठाने चाहिए। कोर्ट का स्पष्ट निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया कि “कोई भी उम्मीदवार अपनी विकलांगता के कारण केवल इसलिए…

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सुप्रीम कोर्ट में यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया पर जमकर फटकार, अश्लील टिप्पणियों पर सुनवाई

YouTuber Ranveer Allahabadia reprimanded in Supreme Court, hearing on obscene comments

सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया के खिलाफ मामले की सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने उन्हें जमकर फटकार लगाई। रणवीर इलाहाबादिया ने कॉमेडियन समय रैना के शो पर की गई अश्लील टिप्पणियों के लिए दर्ज FIR को एक साथ क्लब करने की मांग की थी, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि, कोर्ट ने रणवीर को गिरफ्तारी से राहत तो दी, लेकिन उन्हें कड़ी चेतावनी दी। सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर को निर्देश दिया कि वह अपना पासपोर्ट ठाणे के पुलिस थाने में जमा करें और…

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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, ईवीएम के सत्यापन पर चुनाव आयोग से मांगा जवाब

Supreme Court's big decision, sought answer from Election Commission on EVM verification

नई दिल्ली: एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। इस याचिका में मांग की गई थी कि चुनाव आयोग को ईवीएम की बर्न्ट मेमोरी की जांच के लिए एक स्पष्ट प्रोटोकॉल बनाने का निर्देश दिया जाए। मंगलवार को इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा और यह आदेश दिया कि फिलहाल, ईवीएम से कोई भी डेटा डिलीट नहीं किया जाए और न ही कोई डेटा रीलोड हो। कोर्ट के पहले फैसले का हवाला…

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अतुल सुभाष की मां को सुप्रीम कोर्ट से कस्टडी की राहत नहीं, बच्चे की कस्टडी के लिए अलग प्रक्रिया की आवश्यकता

Atul Subhash's mother did not get custody relief from Supreme Court, separate process is required for child custody

मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने अतुल सुभाष की मां की उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें उन्होंने अपने पोते की कस्टडी मांगी थी। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि चूंकि बच्चे के माता-पिता में से एक जीवित हैं और अतुल की मां बच्चे के लिए अजनबी हैं, इसलिए वह इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकतीं। न्यायालय ने उन्हें बताया कि कस्टडी प्राप्त करने के लिए अलग प्रक्रिया है। अदालत ने दी सलाह एक न्यायाधीश ने अतुल सुभाष की मां से कहा, “अगर आप बच्चे की…

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “गुजारा भत्ता महिलाओं के उत्पीड़न या जबरन वसूली का साधन नहीं होना चाहिए”

"Alimony should not be a tool for harassment or extortion of women", says Supreme Court

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि महिलाओं के हित में बनाए गए कानूनों का दुरुपयोग उनके पतियों के खिलाफ उत्पीड़न, धमकी या जबरन वसूली के लिए नहीं किया जाना चाहिए। शीर्ष अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि गुजारा भत्ता पूर्व पति-पत्नी के बीच वित्तीय समानता लाने के लिए नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य आश्रित महिला को एक उचित जीवन स्तर प्रदान करना है। कोर्ट ने यह टिप्पणी एक मामले की सुनवाई करते हुए की, जिसमें एक महिला ने अपने पूर्व पति से…

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प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, 1991 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने की सुनवाई

Supreme Court heard petitions challenging the constitutional validity of the Places of Worship Act, 1991

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, 1991 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता में तीन जजों की स्पेशल बेंच ने इस मामले में महत्वपूर्ण आदेश जारी किया। कोर्ट ने कहा कि जब तक इस मामले में सुनवाई चल रही है, तब तक देश भर की कोई भी अदालत इस अधिनियम को लेकर कोई नया प्रभावी आदेश नहीं पारित करेगी, न ही पूजा स्थलों से संबंधित सर्वे का आदेश दिया जाएगा। इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट…

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दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत

Manish Sisodia gets big relief from Supreme Court in money laundering case related to Delhi liquor scam

नई दिल्ली: दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत पर चल रहे मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दिल्ली में अगले साल फरवरी में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता मनीष सिसोदिया की जमानत की शर्तों में ढील दे दी है। सिसोदिया ने जमानत की शर्तों में ढील के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जांच एजेंसी में हाजिरी लगाने की शर्तें हटीं सुप्रीम कोर्ट ने अब सिसोदिया को हफ्ते में 2…

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सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में किसानों के विरोध प्रदर्शन वाले राजमार्गों पर अवरोधक हटाने की याचिका खारिज की

Supreme Court rejects plea to remove blockade on highways blocked by protesting farmers in Punjab

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में उन राजमार्गों पर अवरोधकों को हटाने के लिए केंद्र और अन्य को निर्देश देने के अनुरोध वाली याचिका को खारिज कर दिया है, जहां किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यह मामला पहले से ही अदालत में लंबित है और वह एक ही मुद्दे पर बार-बार याचिकाओं पर विचार नहीं कर सकता। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने पंजाब में सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करने का दावा करने वाले याचिकाकर्ता गौरव लूथरा से कहा,…

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दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण का कहर: सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों और कक्षाओं पर प्रतिबंधों में ढील पर दिया निर्देश

Air pollution wreaks havoc in Delhi-NCR: Supreme Court gives instructions on easing restrictions on schools and classes

दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण का गंभीर संकट जारी है, जिससे राजधानी के निवासियों का सामान्य जीवन मुश्किल हो गया है। इस बीच, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार, 25 नवंबर को प्रदूषण से संबंधित मामले की सुनवाई की। स्कूलों और कॉलेजों पर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) को निर्देश दिया है कि वह स्कूलों, कॉलेजों और शैक्षणिक संस्थानों की भौतिक कक्षाओं पर लगे प्रतिबंधों में ढील देने पर विचार करे। यह प्रतिबंध पिछले हफ्ते गंभीर वायु प्रदूषण के कारण लगाए गए थे। छात्रों के मध्याह्न…

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सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष को जारी किया नोटिस, दो सप्ताह में मांगा जवाब

Supreme Court issued notice to Muslim side in Gyanvapi case, sought reply in two weeks

लखनऊ: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मस्जिद विवाद मामले में ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस हिंदू याचिकाकर्ताओं द्वारा दाखिल की गई याचिका पर जारी किया गया है। हिंदू पक्ष के वकील मदन मोहन यादव ने कहा, “हिंदू पक्ष द्वारा यह मामला सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया है। वजू खाना में शिवलिंग का अभी-भी पुरातत्व विभाग द्वारा सर्वेक्षण नहीं हुआ है। इससे यह साफ हो सके कि यह शिवलिंग है या फव्वारा। मुस्लिम पक्ष का दावा है…

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