नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने सोमवार को स्पष्ट किया कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) आधारित डिजिटल भुगतान पर किसी भी प्रकार का लेनदेन शुल्क लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि UPI ट्रांजैक्शन भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) द्वारा संचालित किए जाते हैं और 30 अगस्त 2019 को जारी एक सर्कुलर में अधिग्रहण करने वाले बैंकों को 0.30% मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) वसूलने की अनुमति दी गई थी। हालांकि, उन्होंने यह भी जोड़ा…
Read Moreयूपीआई ट्रांजैक्शन पर नहीं लगेगा कोई शुल्क: केंद्र सरकार ने साफ किया
