Tag: Central Government

WhatsApp Username फीचर पर आज Meta को देना होगा जवाब, सरकार की नजर अगले कदम पर

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Meta must respond today regarding the WhatsApp username feature; the government is keeping a close watch on the next move

नई दिल्ली: WhatsApp के प्रस्तावित Username फीचर को लेकर केंद्र सरकार और Meta के बीच जारी विवाद अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) द्वारा तय की गई समयसीमा के अनुसार आज Meta को सरकार के सवालों का जवाब देना है। इसके बाद केंद्र यह तय करेगा कि भारत में इस फीचर को मंजूरी दी जाए या नहीं। क्या है पूरा मामला? Meta अपने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म WhatsApp पर ऐसा फीचर लाने की तैयारी कर रहा है, जिसमें यूजर्स मोबाइल नंबर साझा किए बिना केवल…

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विदेशी निवेशकों के लिए मोदी सरकार का बड़ा टैक्स तोहफा

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Modi Government's Big Tax Gift for Foreign Investors

नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सरकार ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) के सरकारी बॉन्ड निवेश पर लगने वाले कैपिटल गेन टैक्स को समाप्त करने का फैसला किया है। माना जा रहा है कि इस कदम से भारतीय बॉन्ड बाजार विदेशी निवेशकों के लिए और अधिक आकर्षक बनेगा तथा देश में विदेशी पूंजी का प्रवाह बढ़ेगा। रुपये को मजबूती देने की कोशिश पिछले कुछ समय से विदेशी निवेशकों की ओर से भारतीय बाजारों में निवेश घटने से रुपये…

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‘कॉकरोच जनता पार्टी’ विवाद पहुंचा दिल्ली हाईकोर्ट, केंद्र सरकार और X को जारी हुआ नोटिस

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‘Cockroach Janata Party’ Controversy Reaches Delhi High Court; Notices Issued to Central Government and X

नई दिल्ली: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) के अकाउंट को ब्लॉक किए जाने का मामला अब दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गया है। अदालत ने इस मामले में केंद्र सरकार और X को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। यह याचिका ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ के संस्थापक अभिजीत दिपके द्वारा दायर की गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि उनके संगठन के X अकाउंट को भारत में ब्लॉक कर दिया गया, जिससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और डिजिटल अधिकारों का उल्लंघन हुआ है।…

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NEET-UG 2026 विवाद: केंद्र सरकार सख्त, दोबारा परीक्षा से पहले सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की तैयारी

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NEET-UG 2026 Controversy: Central Government Takes Strict Stance; Prepares to Strengthen Security Arrangements Ahead of Re-examination

बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि केंद्र सरकार NEET-UG 2026 परीक्षा में हुई अनियमितताओं की जांच और दोबारा परीक्षा की निष्पक्ष व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि आगामी परीक्षा से पहले छात्रों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। पटना में पत्रकारों से बातचीत के दौरान विजय कुमार चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार पूरी गंभीरता के साथ मामले की जांच कर रही है और परीक्षा को पारदर्शी तरीके…

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केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, सितंबर 2026 तक चीनी निर्यात पर रोक

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Central Government's Major Decision: Ban on Sugar Exports Until September 2026

नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने चीनी निर्यात को लेकर बड़ा फैसला लेते हुए तत्काल प्रभाव से कच्ची, सफेद और रिफाइंड चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक यह रोक 30 सितंबर 2026 तक या अगले आदेश तक लागू रहेगी। सरकार का कहना है कि घरेलू बाजार में चीनी की कीमतों को नियंत्रित रखने और उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है। पहले सरकार ने चीनी मिलों को…

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बिहार की शाही लीची पर ‘स्टिंग बग’ का हमला, केंद्र सरकार एक्शन मोड में

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'Stink Bug' Attacks Bihar's Shahi Litchi; Central Government Goes into Action Mode

पटना- शाही लीची की फसल पर इस बार बड़ा संकट मंडरा रहा है। बिहार के कई जिलों में लीची के बागानों पर खतरनाक ‘स्टिंग बग’ कीट के हमले ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। फलों के खराब होने से किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार अब पूरी तरह एक्शन मोड में आ गई है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर लीची की फसल को बचाने के लिए एक विशेष टास्क फोर्स का गठन किया गया…

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फ्लाइट सीट शुल्क नियम पर यू-टर्न—केंद्र सरकार ने 60% मुफ्त सीटों का आदेश किया स्थगित

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U-Turn on Flight Seat Fee Rules—Central Government Suspends Order for 60% Free Seats

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने फ्लाइट में 60 प्रतिशत सीटें बिना अतिरिक्त शुल्क के उपलब्ध कराने के अपने फैसले को फिलहाल स्थगित कर दिया है। यह नियम 20 अप्रैल से लागू होने वाला था, लेकिन अब अगले आदेश तक इसे टाल दिया गया है। नागर विमानन मंत्रालय द्वारा नागर विमानन महानिदेशालय को भेजे गए पत्र में बताया गया कि इस निर्णय की समीक्षा की गई है। यह कदम फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस और अकासा एयर सहित एयरलाइंस कंपनियों द्वारा उठाई गई चिंताओं के बाद उठाया गया है। एयरलाइंस ने जताई…

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देश में गैस की कोई कमी नहीं, सीएनजी-पीएनजी की आपूर्ति सामान्य: केंद्र सरकार

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No Shortage of Gas in the Country; CNG and PNG Supply Normal: Central Government

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने सोमवार को स्पष्ट किया कि देश में गैस की कोई कमी नहीं है और उपभोक्ताओं को सीएनजी तथा पीएनजी की निर्बाध आपूर्ति जारी है। सरकार ने लोगों से घबराकर गैस बुकिंग न करने की अपील भी की है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के विपणन एवं तेल शोधन विभाग की संयुक्त सचिव Sujata Sharma ने बताया कि सीएनजी उपलब्ध कराने वाले फ्यूल पंप और घरेलू पीएनजी कनेक्शन पूरी तरह सामान्य तरीके से संचालित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीएनजी और पीएनजी उपभोक्ताओं को नियमित…

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केंद्र ने बिहार को दिए 10 नए आईएएस अधिकारी, अधिकारियों की कमी दूर होने की उम्मीद

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The central government has provided Bihar with 10 new IAS officers, which is expected to alleviate the shortage of officers in the state.

बिहार: केंद्र सरकार ने बिहार को 10 नए भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारियों का आवंटन किया है। इस संबंध में केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही बिहार मूल के 12 आईएएस अधिकारियों को अन्य राज्यों के कैडर में तैनाती दी गई है। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2024 के जरिए चयनित 179 आईएएस अधिकारियों को उनके कैडर आवंटित किए गए हैं। इसी क्रम में बिहार को 10 अधिकारी मिले हैं, जिससे राज्य में लंबे समय से चली आ रही आईएएस अधिकारियों की कमी को…

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### सुप्रीम कोर्ट में संवेदनशील सुनवाई: केंद्र सरकार मानवीय आधार पर सोनाली खातून और बेटे को भारत लाएगी

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### Sensitive hearing in Supreme Court: Central government will bring Sonali Khatoon and her son to India on humanitarian grounds

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को एक बेहद संवेदनशील मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने मानवीय आधार पर बड़ा निर्णय लेते हुए गर्भवती महिला सोनाली खातून और उसके 8 वर्षीय बेटे सबीर को बांग्लादेश से वापस भारत लाने की सहमति दे दी। सॉलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ को यह सूचना दी, जिसके बाद कोर्ट ने दोनों के भारत में प्रवेश की अनुमति प्रदान कर दी। साथ ही, अदालत ने पश्चिम बंगाल सरकार और बीरभूम जिला प्रशासन…

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