पटना। बिहार सरकार की कैबिनेट बैठक बुधवार को मुख्य सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल कक्ष में संपन्न हो गई। बैठक में कुल 64 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। नई सरकार के गठन के बाद यह कैबिनेट की दूसरी बैठक थी। इससे पहले 22 अप्रैल को हुई पहली बैठक में 22 एजेंडों पर निर्णय लिया गया था।
बैठक में दोनों उपमुख्यमंत्री Vijay Kumar Chaudhary और Bijendra Yadav भी मौजूद रहे।
पुलिस और प्रशासन से जुड़े बड़े फैसले
कैबिनेट ने बिहार पुलिस में अवर निरीक्षक (SI) और समकक्ष के 20,937 पदों में से 50 प्रतिशत पद प्रोन्नति से भरने का निर्णय लिया है। वहीं, Bhagalpur, Muzaffarpur, Bihar Sharif और Gaya में यातायात पुलिस के लिए 485 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई।
बुनियादी ढांचा और विकास परियोजनाएं
पटना में साइबर अपराध इकाई और विशेष शाखा के लिए भवन निर्माण हेतु 51.19 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। साथ ही वित्त विभाग में साइबर कोषागार के गठन के लिए 23 पद सृजित किए जाएंगे। बिहार आकस्मिकता निधि को 350 करोड़ रुपये से बढ़ाकर वित्तीय वर्ष 2026-27 में 13,900 करोड़ रुपये करने का फैसला भी लिया गया।
बक्सर-आरा-मनेर गंगा पथ (लगभग 90 किमी) परियोजना को पीपीपी मोड पर लागू करने और इसके लिए डीपीआर व सलाहकार नियुक्त करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।
शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य फैसले
पटना के सदर अंचल की दो एकड़ से अधिक जमीन National Institute of Fashion Technology (निफ्ट) की स्थापना के लिए 30 वर्षों की लीज पर देने का निर्णय लिया गया।
इसके अलावा AIIMS Patna और अन्य मेडिकल कॉलेजों में मरीजों के परिजनों के लिए सीएसआर फंड से विश्राम गृह बनाए जाएंगे।
अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
- Sanjay Gandhi Biological Park का नाम बदलकर “पटना जू” किया जाएगा।
- बेतिया राज संपत्ति से जुड़ी नियमावली 2026 को मंजूरी।
- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में अभियंत्रण संभाग का गठन और 63 नए पद सृजित।
- Varanasi में बेतिया राज की भूमि पर हेलीपोर्ट निर्माण के लिए अनापत्ति प्रदान।
इसके अलावा भागलपुर के पीरपैंती में प्रस्तावित थर्मल पावर परियोजना के लिए अधिग्रहित भूमि के लीज दस्तावेजों पर स्टांप और निबंधन शुल्क में 100 प्रतिशत छूट देने का निर्णय भी कैबिनेट ने लिया है।
