पटना। बिहार में सत्ता को मजबूत करने की कोशिश में जुटे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) ने शुक्रवार को अपना घोषणा पत्र ‘संकल्प पत्र’ के नाम से जारी किया। इस संकल्प पत्र में एनडीए ने बिहार के हर युवा को नौकरी और रोजगार देने तथा महिला उद्यमियों को 2-2 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान करने का वादा किया है।
घोषणा पत्र जारी करने के मौके पर भाजपा अध्यक्ष जे.पी. नड्डा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा मौजूद रहे।
एनडीए के संकल्प पत्र में ‘विकसित बिहार’ की परिकल्पना की गई है। इसके लिए 25 प्रमुख संकल्प तय किए गए हैं, जिनमें 1 करोड़ से अधिक सरकारी नौकरियों और रोजगार के अवसर प्रदान करने का लक्ष्य शामिल है। साथ ही, कौशल जनगणना कराकर युवाओं को उनके हुनर के आधार पर रोजगार देने की योजना बनाई गई है। हर जिले में मेगा स्किल सेंटर स्थापित कर बिहार को ग्लोबल स्किलिंग हब बनाने की दिशा में काम करने का लक्ष्य रखा गया है।
महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता देते हुए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को 2 लाख रुपये तक की सहायता राशि देने का प्रावधान किया गया है। एनडीए ने 1 करोड़ महिलाओं को ‘लखपति दीदी’ और ‘मिशन करोड़पति’ के तहत चयनित महिला उद्यमियों को करोड़पति बनाने का वादा किया है।
संकल्प पत्र में अति पिछड़ा वर्ग (EBC) के विभिन्न व्यावसायिक समूहों — जैसे तांति, ततमा, निषाद, मल्लाह, तेली, तमोली, केवट, गंगोता, बिंद, नोनिया, बढ़ई, धानुक, लोहार, कुम्हार, नाई, शिल्पकार, ठठेरा, माली, चंद्रवंशी, हलवाई, कानू, दांगी, तुरहा, अमात, केवर्त, राजबंशी, गड़ेरिया आदि — को 10 लाख रुपये की सहायता राशि देने का भी वादा किया गया है।
इसके साथ ही, एनडीए ने सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है, जो अति पिछड़े वर्गों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का अध्ययन कर उनके सशक्तिकरण के उपाय सुझाएगी।
घोषणा पत्र जारी करने से पहले पटना में एनडीए मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक हुई, जिसमें सभी सहयोगी दलों के घोषणापत्रों के प्रमुख बिंदुओं को शामिल किया गया।
एनडीए ने यह भी घोषणा की कि बिहार के विकास के लिए ‘बिहार गति शक्ति मास्टर प्लान’ लाया जाएगा। इसके तहत 7 एक्सप्रेसवे, 3,600 किलोमीटर रेल ट्रैक का आधुनिकीकरण, अमृत भारत एक्सप्रेस और नमो रैपिड रेल सेवा का विस्तार किया जाएगा। साथ ही, चार नए शहरों में मेट्रो सेवा शुरू करने की भी योजना है।