केंद्र सरकार ने मंगलवार को कई अहम योजनाओं को मंजूरी दी, जिनमें रोजगार, अनुसंधान और खेलों को बढ़ावा देने वाली योजनाएं शामिल हैं। सरकार ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) की तर्ज पर अब एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव (ELI) योजना को हरी झंडी दे दी है। इस योजना का उद्देश्य मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में संगठित और स्थायी रोजगार को प्रोत्साहित करना है।
💼 रोजगार को मिलेगा बड़ा प्रोत्साहन: लागत 1.07 लाख करोड़ रुपये
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस योजना के तहत पहली नौकरी पाने वाले युवाओं को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
योजना को दो हिस्सों में बांटा गया है:
🔹 पार्ट A:
- नई नियुक्ति पर सरकार देगी एक महीने की सैलरी (अधिकतम ₹15,000)
- भुगतान दो हिस्सों में: पहला छः महीने बाद, दूसरा बारह महीने बाद
🔹 पार्ट B:
- प्रति कर्मचारी हर महीने ₹3,000 तक का प्रोत्साहन, अधिकतम दो साल तक
- मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में चार साल तक मिलेगा यह लाभ
- यह योजना सिर्फ उन कर्मचारियों पर लागू होगी जिनकी मासिक आय ₹1 लाख से कम है
🔬 रिसर्च, इनोवेशन और तकनीक को बढ़ावा: 1 लाख करोड़ की RDI योजना
सरकार ने रिसर्च, डेवलपमेंट एंड इनोवेशन (RDI) योजना को भी मंजूरी दी है।
इस योजना के अंतर्गत एनर्जी सिक्योरिटी, एआई, डीप टेक, फार्मा, डिजिटल एग्रीकल्चर समेत 17 प्रमुख क्षेत्रों में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का प्रोत्साहन दिया जाएगा।
🏅 ‘खेलो भारत नीति 2025’ को मंजूरी
केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को भी मंजूरी दे दी है।
इस नीति के तहत देश में खेल प्रतिभाओं को पहचान कर उन्हें ट्रेनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और संसाधनों का समर्थन दिया जाएगा।
लक्ष्य: भारत को खेलों में विश्व के टॉप 5 देशों में शामिल करना।
🛣️ परमकुडी-रामनाथपुरम राजमार्ग बनेगा फोर-लेन
सरकार ने परमकुडी-रामनाथपुरम राष्ट्रीय राजमार्ग को चार लेन में बदलने की योजना को भी मंजूरी दी है। इस परियोजना की लागत ₹1,853 करोड़ रुपये होगी।
कुल मिलाकर, सरकार के इन फैसलों से रोजगार, उद्योग, तकनीक और खेल के क्षेत्र में बड़ा बदलाव आने की उम्मीद है, जिससे देश की आर्थिक और सामाजिक प्रगति को गति मिलेगी।
