गोरौल और पटेढ़ी बेलसर में सहयोग शिविर व्यवस्था पर उठे सवाल 

  • प्रशान्त कुमार (ब्यूरो)

हाजीपुर (चौथी वाणी)। बिहार सरकार की जनकल्याणकारी पहल “आपकी समस्या, हमारा संकल्प” के तहत आयोजित सहयोग शिविर गोरौल और पटेढ़ी बेलसर प्रखंड में अपेक्षित प्रभाव नहीं छोड़ सका।शिविरों में अव्यवस्था, प्रचार-प्रसार की कमी और अधिकारियों की अनुपस्थिति को लेकर आमजन में नाराजगी देखी गई।गोरौल प्रखंड के कटरमाला पंचायत में आयोजित शिविर का निरीक्षण करने पहुंचे तिरहुत प्रमंडलीय आयुक्त गिरिवर दयाल सिंह एवं डीआईजी चंदन कुमार कुशवाहा ने व्यवस्थाओं पर नाराजगी जताई।आम लोगों से प्रचार-प्रसार नहीं होने और समस्याओं के समाधान में लापरवाही की शिकायत मिलने पर उन्होंने बीडीओ और सीओ को फटकार लगाई तथा वैशाली जिला प्रशासन को कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

निरीक्षण के दौरान एडीएम राम दुलार एवं एसडीओ महुआ की उपस्थिति में ग्रामीणों ने बताया कि शिविर की जानकारी समय पर लोगों तक नहीं पहुंचाई गई। इस पर अधिकारियों ने संबंधित कर्मियों के प्रति कड़ी नाराजगी व्यक्त की। गोरौल प्रखंड में आयोजित शिविर में विभिन्न विभागों से कुल 56 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें 10 मामलों का ऑन द स्पॉट निष्पादन किया गया। शेष आवेदनों को संबंधित विभागों को शीघ्र निष्पादन के लिए भेज दिया गया।

वहीं पटेढ़ी बेलसर प्रखंड के साइन पंचायत में शिविर ऐसे स्थान पर आयोजित किया गया, जहां अधिकांश ग्रामीणों को इसकी जानकारी तक नहीं मिल सकी। उद्घाटन सत्र में कई विभागों के अधिकारी अनुपस्थित दिखे। हालांकि प्रभारी उपसमाहर्ता सुश्री मैत्री, नवनियुक्त बीडीओ अभिषेक कुमार तथा सीओ ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया, लेकिन निर्धारित समय से पहले ही शिविर छोड़कर चले गए।
शिविर में कृषि, विद्युत, आपूर्ति, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के अलावा अधिकांश विभागों की सक्रिय भागीदारी नहीं दिखी। सीओ, बीपीआरओ सह प्रभारी शिक्षा पदाधिकारी, मनरेगा कार्यक्रम पदाधिकारी, श्रम एवं कल्याण विभाग के अधिकारी भी शिविर में अधिक समय तक मौजूद नहीं रहे।

प्राप्त आवेदनों में राजस्व विभाग को 3 आवेदन मिले, जिनमें 2 लंबित रहे। खाद्य आपूर्ति विभाग और श्रम विभाग में कोई आवेदन नहीं आया। मनरेगा विभाग को 5 तथा सांख्यिकी विभाग को 4 आवेदन प्राप्त हुए। शिक्षा, आवास, पंचायती राज, सामाजिक सुरक्षा, जीविका, स्वास्थ्य, पीएचईडी, विद्युत, कृषि, बाल विकास परियोजना, थाना एवं ग्रामीण कार्य विभाग सहित कुल 10 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें 8 मामलों का मौके पर ही निष्पादन किया गया।

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