नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार को वे सात याचिकाएं वापस लेने की अनुमति दे दी, जो पिछली आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार द्वारा उपराज्यपाल (LG) के खिलाफ दाखिल की गई थीं। इन याचिकाओं में यमुना सफाई, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और विभिन्न समितियों में उपराज्यपाल की भूमिका व अधिकारों को चुनौती दी गई थी। गुरुवार को दिल्ली सरकार ने अदालत से तत्काल सुनवाई की मांग करते हुए याचिकाएं वापस लेने की इच्छा जताई थी। सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने बताया कि सत्ता…
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