‘Gig workers के लिए नौकरी, नहीं बंद होगी गरीब कल्याण की कोई भी योजना…’, दिल्ली चुनाव से पहले BJP ने खोला वादों का तीसरा पिटारा

'Jobs for gig workers, no poor welfare scheme will be stopped...', BJP opens the third box of promises before Delhi elections

नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में भारतीय जनता पार्टी के ‘विकासित दिल्ली संकल्प पत्र’ के तीसरे और अंतिम भाग का अनावरण किया. घोषणापत्र में आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए बीजेपी के दृष्टिकोण और प्रमुख वादों को रेखांकित किया गया है. इस पत्र में गरीब कल्याण की एक भी योजना को बंद न करने का वादा किया गया है. शाह ने कहा कि अगर पार्टी दिल्ली में सत्ता में आई तो गिग श्रमिकों के लिए 10 लाख रुपये का जीवन बीमा और 5 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा देगी. गुजरात में साबरमती रिवरफ्रंट की तर्ज पर एक नया यमुना रिवरफ्रंट विकसित करेगी.

अमित शाह ने घोषणापत्र की विश्वसनीयता पर जोर देते हुए कहा, ‘भाजपा के लिए घोषणापत्र भरोसे का विषय है, खोखले वादों का नहीं.’ उन्होंने खुलासा किया कि दस्तावेज़ 1.08 लाख व्यक्तियों और 62,000 समूहों के इनपुट के आधार पर तैयार किया गया था, जिससे यह लोगों की आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करता है. एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, अमित शाह ने कहा कि बीजेपी 50,000 नौकरियों का वादा करेगी और दिल्ली के लोगों के लिए 20 लाख स्वरोजगार के अवसर पैदा करेगी. उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी दिल्ली की 1700 अनधिकृत कॉलोनियों में खरीद, बिक्री और निर्माण समेत पूरा मालिकाना हक देगी.

केजरीवाल सरकार की आलोचना
अपने संबोधन में, शाह ने चुनावों के दौरान झूठे वादे करने और मतदाताओं को ‘मासूमियत का दिखावा’ करके गुमराह करने के लिए मौजूदा AAP के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार की आलोचना की. मंत्रियों को सरकारी बंगले न देने की अरविंद केजरीवाल की पहले की प्रतिबद्धता का जिक्र करते हुए शाह ने कहा, ‘केजरीवाल ने वादा किया था कि कोई भी मंत्री सरकारी बंगले नहीं लेगा, फिर भी वे आलीशान ‘शीश महल’ सहित भव्य घरों में रहते हैं.’

शाह ने कहा कि दिल्लीवासी फिजूलखर्ची और टूटे वादों को लेकर सरकार से सवाल कर रहे हैं और मतदाताओं से ऐसी पार्टी चुनने का आग्रह कर रहे हैं जो पारदर्शिता और विकास को प्राथमिकता दे. BJP का संकल्प पत्र दिल्ली निवासियों के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों का समाधान करने का वादा करता है और एक विकसित और प्रगतिशील राष्ट्रीय राजधानी के लिए एक रोडमैप की रूपरेखा तैयार करता है.

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