पटना: बिहार सरकार ने मंत्रियों, न्यायाधीशों और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के लिए सरकारी वाहनों की खरीद को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने विभिन्न श्रेणियों के अधिकारियों के लिए सरकारी वाहन खरीदने की अधिकतम वित्तीय सीमा (सीलिंग) में बढ़ोतरी कर दी है। नई व्यवस्था के तहत अब मंत्री, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जिला पदाधिकारी (DM), पुलिस अधीक्षक (SP) और अन्य वरिष्ठ अधिकारी पहले की तुलना में अधिक कीमत वाले वाहन खरीद सकेंगे। यह निर्णय बढ़ती वाहन लागत और वर्तमान बाजार मूल्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया…
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