पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: सिर्फ शराब मिलने पर वाहन जब्त नहीं किया जा सकता

Major Patna High Court ruling Vehicles cannot be confiscated solely on the grounds of liquor being found in them.

पटना: हाईकोर्ट ने बिहार में शराबबंदी कानून के तहत वाहन जब्ती को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि किसी वाहन में शराब मिलने मात्र से उसे जब्त नहीं किया जा सकता। वाहन की जब्ती के लिए यह साबित होना आवश्यक है कि वाहन मालिक भी अवैध गतिविधि में शामिल था या उसकी मिलीभगत थी। न्यायमूर्ति पी.बी. बाजंतरी और न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि किसी वाहन का उपयोग शराब या अन्य प्रतिबंधित सामग्री ले जाने के लिए किया जाना…

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‘पेड्डी’ में जाह्नवी के सीन बदले, दर्शकों की आपत्ति के बाद फैसला

Janhvi's scenes in 'Paddi' altered; decision taken following audience objections.

मुंबई: ‘पेड्डी’ में बदले गए जाह्नवी कपूर के सीन! दर्शकों की आपत्तियों के बाद मेकर्स ने लिया बड़ा फैसला, फिल्म में किरदार की प्रस्तुति पर उठे सवाल, विवाद बढ़ने के बाद किए गए बदलाव साउथ सुपरस्टार राम चरण की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘पेड्डी’ को लेकर नया विवाद सामने आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म में अभिनेत्री जाह्नवी कपूर के कुछ दृश्यों को लेकर दर्शकों और सोशल मीडिया यूजर्स ने आपत्ति जताई थी। इसके बाद मेकर्स ने फिल्म के कुछ हिस्सों में बदलाव करने का फैसला लिया है। बताया जा रहा है कि…

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बिहार वोटर लिस्ट SIR पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, संदिग्ध नागरिकों की सूची 4 हफ्ते में गृह मंत्रालय को भेजने का निर्देश

Supreme Court's Major Verdict on Bihar Voter List: Directs Ministry of Home Affairs to Submit List of Suspect Citizens Within Four Weeks.

नई दिल्ली: बिहार की वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को सही ठहराते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को बड़ा निर्देश दिया है। अदालत ने कहा है कि जिन लोगों के नाम संदिग्ध नागरिकता के आधार पर वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं, उनकी सूची चार सप्ताह के भीतर गृह मंत्रालय को भेजी जाए, ताकि नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत आगे की कार्रवाई की जा सके। चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट के अहम निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि: संदिग्ध नागरिकता के आधार पर हटाए…

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बिहार सरकार का बड़ा फैसला, कर्मचारियों को हर 3 महीने मिलेगा 2 दिन का पर्यटन अवकाश

Major Decision by the Bihar Government: Employees to Receive 2 Days of Tourism Leave Every Three Months.

Government of Bihar ने राज्य में लोकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने राज्य कर्मचारियों और अधिकारियों को हर तीन महीने में दो दिन का विशेष पर्यटन अवकाश देने की घोषणा की है। इस दौरान कर्मचारियों को अपने पोस्टिंग जिले और गृह जिले को छोड़कर बिहार के किसी दूसरे जिले के पर्यटन स्थल पर समय बिताना होगा। सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के मुताबिक, सभी सरकारी कर्मचारी अपने परिवार के साथ दो दिन और दो रात की यात्रा पर जा सकेंगे। इस योजना का…

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दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, निजी स्कूलों को फीस बढ़ाने के लिए पहले मंजूरी जरूरी नहीं

Delhi High Court's Major Verdict: Private Schools Do Not Require Prior Approval to Hike Fees

नई दिल्ली: Delhi High Court ने शुक्रवार को निजी और गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूलों को बड़ी राहत देते हुए कहा कि नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत में फीस बढ़ाने के लिए उन्हें पहले से सरकारी मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं होगी। अदालत ने स्पष्ट किया कि पूर्व अनुमति केवल उस स्थिति में जरूरी होगी, जब कोई स्कूल शैक्षणिक सत्र के बीच में फीस बढ़ाना चाहता है। जस्टिस Anup Jairam Bhambhani की बेंच ने कहा कि किसी स्कूल के पास सरप्लस फंड होना मात्र इस बात का प्रमाण नहीं माना…

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बंगाल में धर्म आधारित मानदेय योजनाएं बंद, नई सरकार का बड़ा फैसला

Religion-Based Stipend Schemes Halted in Bengal: New Government's Major Decision

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री Suvendu Adhikari के नेतृत्व वाली सरकार ने धर्म आधारित मानदेय योजनाओं को बंद करने का बड़ा फैसला लिया है। सोमवार को हुई कैबिनेट की दूसरी बैठक में सरकार ने स्पष्ट किया कि राज्य में कल्याणकारी योजनाएं धार्मिक पहचान के आधार पर नहीं चलाई जाएंगी। सरकार ने निर्णय लिया है कि 1 जून से इमामों, मुअज्जिनों और पुरोहितों को दिए जाने वाले मासिक मानदेय पर पूरी तरह रोक लगा दी जाएगी। नई सरकार का कहना है कि धर्म के आधार…

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मोदी की मितव्ययिता अपील पर बड़ा फैसला, एक साल तक सोना नहीं खरीदेंगे अधिकारी

Major Decision on Modi's Austerity Appeal: Officials Will Not Purchase Gold for One Year

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री Narendra Modi की मितव्ययिता, संसाधन संरक्षण और आत्मनिर्भरता की अपील को प्रशासनिक स्तर पर लागू करते हुए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री Shivraj Singh Chouhan ने कई बड़े फैसले किए हैं। सोमवार को आयोजित समीक्षा बैठक में सरकारी खर्च कम करने, ईंधन और बिजली बचत, वर्चुअल कार्यप्रणाली को बढ़ावा देने और संसाधनों के बेहतर उपयोग को लेकर अहम निर्णय लिए गए। इसी दौरान अधिकारियों ने अगले एक वर्ष तक विशेष पारिवारिक परिस्थितियों को छोड़कर सोना नहीं खरीदने का सामूहिक संकल्प भी लिया। कृषि…

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केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, सितंबर 2026 तक चीनी निर्यात पर रोक

Central Government's Major Decision: Ban on Sugar Exports Until September 2026

नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने चीनी निर्यात को लेकर बड़ा फैसला लेते हुए तत्काल प्रभाव से कच्ची, सफेद और रिफाइंड चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक यह रोक 30 सितंबर 2026 तक या अगले आदेश तक लागू रहेगी। सरकार का कहना है कि घरेलू बाजार में चीनी की कीमतों को नियंत्रित रखने और उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है। पहले सरकार ने चीनी मिलों को…

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केरल में कांग्रेस का बड़ा फैसला, वी.डी. सतीशन होंगे अगले मुख्यमंत्री चेहरा

Congress's Major Decision in Kerala: V.D. Satheesan to be the Next Chief Ministerial Face

केरल की राजनीति में लंबे समय से चल रही चर्चाओं और कांग्रेस के अंदर जारी मंथन के बाद आखिरकार पार्टी ने वी.डी. सतीशन के नाम पर मुहर लगा दी है। कांग्रेस ने उन्हें राज्य का अगला मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित कर दिया है। इस घोषणा के साथ ही पार्टी के भीतर कई दिनों से चल रही लॉबिंग और नेतृत्व को लेकर बना असमंजस खत्म हो गया है। दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में एआईसीसी नेताओं Ajay Maken और Deepa Dasmunshi ने संयुक्त रूप से इस फैसले का ऐलान किया। V. D.…

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पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला— परिवार में कमाने वाला सदस्य हो तो अनुकंपा नौकरी का दावा नहीं

Patna High Court's Major Verdict: No Claim for Compassionate Appointment If There Is an Earning Member in the Family

पटना: Patna High Court ने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि यदि किसी मृतक सरकारी कर्मचारी के परिवार में पहले से कोई कमाने वाला सदस्य मौजूद है और उसकी आय से परिवार का भरण-पोषण संभव है, तो अनुकंपा के आधार पर नौकरी नहीं दी जा सकती। न्यायमूर्ति Partha Sarathi की एकल पीठ ने सिट्टू कुमार की याचिका को खारिज करते हुए बेगूसराय जिला अनुकंपा समिति के निर्णय को सही ठहराया। अदालत ने कहा कि अनुकंपा नियुक्ति का उद्देश्य केवल ऐसे परिवारों की मदद करना है, जिनके पास जीविका…

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