पटना: बिहार सरकार ने मंत्रियों, न्यायाधीशों और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के लिए सरकारी वाहनों की खरीद को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने विभिन्न श्रेणियों के अधिकारियों के लिए सरकारी वाहन खरीदने की अधिकतम वित्तीय सीमा (सीलिंग) में बढ़ोतरी कर दी है। नई व्यवस्था के तहत अब मंत्री, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जिला पदाधिकारी (DM), पुलिस अधीक्षक (SP) और अन्य वरिष्ठ अधिकारी पहले की तुलना में अधिक कीमत वाले वाहन खरीद सकेंगे। यह निर्णय बढ़ती वाहन लागत और वर्तमान बाजार मूल्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया…
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‘पेड्डी’ में जाह्नवी के सीन बदले, दर्शकों की आपत्ति के बाद फैसला
मुंबई: ‘पेड्डी’ में बदले गए जाह्नवी कपूर के सीन! दर्शकों की आपत्तियों के बाद मेकर्स ने लिया बड़ा फैसला, फिल्म में किरदार की प्रस्तुति पर उठे सवाल, विवाद बढ़ने के बाद किए गए बदलाव साउथ सुपरस्टार राम चरण की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘पेड्डी’ को लेकर नया विवाद सामने आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म में अभिनेत्री जाह्नवी कपूर के कुछ दृश्यों को लेकर दर्शकों और सोशल मीडिया यूजर्स ने आपत्ति जताई थी। इसके बाद मेकर्स ने फिल्म के कुछ हिस्सों में बदलाव करने का फैसला लिया है। बताया जा रहा है कि…
Read Moreबिहार सरकार का बड़ा फैसला, कर्मचारियों को हर 3 महीने मिलेगा 2 दिन का पर्यटन अवकाश
Government of Bihar ने राज्य में लोकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने राज्य कर्मचारियों और अधिकारियों को हर तीन महीने में दो दिन का विशेष पर्यटन अवकाश देने की घोषणा की है। इस दौरान कर्मचारियों को अपने पोस्टिंग जिले और गृह जिले को छोड़कर बिहार के किसी दूसरे जिले के पर्यटन स्थल पर समय बिताना होगा। सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के मुताबिक, सभी सरकारी कर्मचारी अपने परिवार के साथ दो दिन और दो रात की यात्रा पर जा सकेंगे। इस योजना का…
Read Moreकेंद्र सरकार का बड़ा फैसला, सितंबर 2026 तक चीनी निर्यात पर रोक
नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने चीनी निर्यात को लेकर बड़ा फैसला लेते हुए तत्काल प्रभाव से कच्ची, सफेद और रिफाइंड चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक यह रोक 30 सितंबर 2026 तक या अगले आदेश तक लागू रहेगी। सरकार का कहना है कि घरेलू बाजार में चीनी की कीमतों को नियंत्रित रखने और उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है। पहले सरकार ने चीनी मिलों को…
Read Moreकेरल में कांग्रेस का बड़ा फैसला, वी.डी. सतीशन होंगे अगले मुख्यमंत्री चेहरा
केरल की राजनीति में लंबे समय से चल रही चर्चाओं और कांग्रेस के अंदर जारी मंथन के बाद आखिरकार पार्टी ने वी.डी. सतीशन के नाम पर मुहर लगा दी है। कांग्रेस ने उन्हें राज्य का अगला मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित कर दिया है। इस घोषणा के साथ ही पार्टी के भीतर कई दिनों से चल रही लॉबिंग और नेतृत्व को लेकर बना असमंजस खत्म हो गया है। दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में एआईसीसी नेताओं Ajay Maken और Deepa Dasmunshi ने संयुक्त रूप से इस फैसले का ऐलान किया। V. D.…
Read Moreबिजली सेवाओं में देरी पर सख्ती: सीएम Nitish Kumar का बड़ा फैसला, अधिकारियों पर लगेगा जुर्माना
बिहार में बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री Nitish Kumar ने बड़ा और सख्त कदम उठाया है। मंगलवार को जारी निर्देश में उन्होंने साफ कर दिया कि अब बिजली सेवाओं में लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि उपभोक्ताओं को समय पर सेवा नहीं मिलती है, तो संबंधित अधिकारियों पर प्रतिदिन 1000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। सरकार के इस फैसले का उद्देश्य बिजली सेवाओं को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और उपभोक्ता-केंद्रित बनाना है। लंबे समय से बिजली कनेक्शन में देरी और लोगों को दफ्तरों के चक्कर लगाने…
Read Moreराउज एवेन्यू कोर्ट का बड़ा फैसला: नौकरी के बदले जमीन मामले में लालू-तेजस्वी समेत परिवार के खिलाफ आरोप तय
राउज एवेन्यू स्थित स्पेशल कोर्ट ने रेलवे में चतुर्थ श्रेणी की नौकरी देने के बदले जमीन लिखवाने के मामले में राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश सुनाया है। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया आरोपों को सही मानते हुए सभी के खिलाफ ट्रायल चलाने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट के इस आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि लालू परिवार और भ्रष्टाचार एक-दूसरे के पूरक रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज अदालत…
Read Moreसुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: मेरिट पर चयनित आरक्षित अभ्यर्थी ओपन कैटेगरी में गिने जाएंगे
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के एक महत्वपूर्ण फैसले को बरकरार रखते हुए स्पष्ट किया है कि आरक्षित वर्ग के वे अभ्यर्थी, जो जनरल/ओपन कैटेगरी की कट-ऑफ से अधिक अंक हासिल करते हैं और किसी तरह की विशेष छूट या रियायत का लाभ नहीं लेते, उन्हें केवल उनकी आरक्षित श्रेणी तक सीमित नहीं किया जा सकता। ऐसे अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्टिंग के चरण में भी ओपन कैटेगरी में शामिल करना अनिवार्य होगा। यह मामला अगस्त 2022 में राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा शुरू की गई भर्ती प्रक्रिया से जुड़ा है, जिसमें…
Read Moreबिहार कैबिनेट का बड़ा फैसला: कर्मचारियों-पेंशनभोगियों का DA बढ़ा, तीन नए विभागों का गठन
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में 19 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें राज्य के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता (DA) बढ़ाए जाने का बड़ा निर्णय शामिल है। सरकार ने DA में 5% की वृद्धि को मंजूरी दी है। इसके तहत— षष्ठम वेतनमान पर वेतन और पेंशन पाने वाले कर्मचारियों व पेंशनभोगियों का DA 252% से बढ़ाकर 257% किया गया है। पंचम वेतनमान के तहत कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का DA 466% से बढ़ाकर 474% कर दिया गया…
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