आवारा कुत्तों Archives

आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, खतरनाक और रेबीज पीड़ित कुत्तों को मारने की अनुमति

May 19, 2026May 19, 2026 admin

Supreme Court Takes Strict Stance on Stray Dogs; Permits Killing of Dangerous and Rabies-Infected Dogs

नई दिल्ली- Supreme Court of India ने आवारा कुत्तों के पुनर्वास और नसबंदी से जुड़े 7 नवंबर 2025 के अपने आदेश में बदलाव या उसे वापस लेने की मांग करने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। साथ ही अदालत ने भारतीय पशु कल्याण बोर्ड (AWBI) की ओर से जारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाएं भी निरस्त कर दीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन मामलों में कुत्ते लाइलाज रूप से बीमार हों, रेबीज से संक्रमित हों या स्पष्ट रूप से आक्रामक और…

नई दिल्ली: आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, काटने की घटनाओं पर खाना खिलाने वालों की भी तय होगी जिम्मेदारी

January 13, 2026January 13, 2026 admin

New Delhi: Supreme Court takes strict stance on stray dogs; those who feed them will also be held responsible for biting incidents.

नई दिल्ली: “क्या आपकी भावनाएं सिर्फ कुत्तों के लिए हैं, इंसानों के लिए नहीं?” — इस तीखे सवाल के साथ सुप्रीम कोर्ट ने आज आवारा कुत्तों के मुद्दे पर कड़ा और ऐतिहासिक रुख अपनाया। कोर्ट ने साफ कर दिया कि अगर आवारा कुत्तों के काटने से किसी को नुकसान होता है, तो इसकी जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की ही नहीं, बल्कि उन लोगों और संगठनों की भी होगी जो ऐसे कुत्तों को सड़कों पर खाना खिलाते हैं। राज्य सरकारों को देना होगा भारी मुआवजा जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और…

आवारा कुत्तों को सड़कों से हटाने के आदेश पर रोक की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित, कहा – जिम्मेदारी से उठाना होगा मुद्दा

August 14, 2025 admin

The Supreme Court reserved its decision on the petition seeking stay on the order to remove stray dogs from the streets, saying the issue will have to be raised responsibly

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को जारी उस आदेश पर अस्थायी रोक लगाने की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, जिसमें दिल्ली-एनसीआर से आवारा कुत्तों को सड़कों से हटाकर आश्रय स्थलों में भेजने के निर्देश दिए गए थे। गुरुवार को जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एन. वी. अंजारिया की तीन सदस्यीय पीठ ने इस मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि याचिका दायर करने वाले हर व्यक्ति को इस गंभीर मुद्दे की पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी। साथ ही यह टिप्पणी भी…