नई दिल्ली- Supreme Court of India ने आवारा कुत्तों के पुनर्वास और नसबंदी से जुड़े 7 नवंबर 2025 के अपने आदेश में बदलाव या उसे वापस लेने की मांग करने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। साथ ही अदालत ने भारतीय पशु कल्याण बोर्ड (AWBI) की ओर से जारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाएं भी निरस्त कर दीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन मामलों में कुत्ते लाइलाज रूप से बीमार हों, रेबीज से संक्रमित हों या स्पष्ट रूप से आक्रामक और…
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एनसीईआरटी की किताब पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, बाजार से वापस लेने का निर्देश
नई दिल्ली: राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) की कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार से जुड़े आपत्तिजनक उल्लेखों पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ ने इसे न्यायपालिका को बदनाम करने की सोची-समझी साजिश बताया और किताब को बाजार से वापस लेने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 11 मार्च को होगी। कोर्ट ने कहा कि न्यायपालिका की साख को नुकसान पहुंचाने वाली सामग्री स्वीकार नहीं की जाएगी। एक दिन पहले भी…
Read Moreनई दिल्ली: आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, काटने की घटनाओं पर खाना खिलाने वालों की भी तय होगी जिम्मेदारी
नई दिल्ली: “क्या आपकी भावनाएं सिर्फ कुत्तों के लिए हैं, इंसानों के लिए नहीं?” — इस तीखे सवाल के साथ सुप्रीम कोर्ट ने आज आवारा कुत्तों के मुद्दे पर कड़ा और ऐतिहासिक रुख अपनाया। कोर्ट ने साफ कर दिया कि अगर आवारा कुत्तों के काटने से किसी को नुकसान होता है, तो इसकी जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की ही नहीं, बल्कि उन लोगों और संगठनों की भी होगी जो ऐसे कुत्तों को सड़कों पर खाना खिलाते हैं। राज्य सरकारों को देना होगा भारी मुआवजा जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और…
Read Moreएयर इंडिया हादसे पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र और डीजीसीए से मांगा जवाब — “पायलट को दोषी नहीं ठहराया गया”
नई दिल्ली: अहमदाबाद में इस साल हुए एयर इंडिया विमान हादसे की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और डीजीसीए (डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन) को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। यह याचिका हादसे में मारे गए ड्रीमलाइनर विमान के पायलट कैप्टन सुमित (या सुमीत) सभरवाल के 91 वर्षीय पिता पुष्कराज सभरवाल ने दाखिल की है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने शुरुआती सुनवाई के दौरान यह स्पष्ट किया कि पायलट को…
Read Moreनई दिल्ली: सजा पूरी होने के बावजूद कैदी को साढ़े चार साल अतिरिक्त जेल में रखने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त
नई दिल्ली: सजा पूरी होने के बाद भी एक व्यक्ति को साढ़े चार साल से अधिक समय तक जेल में रखने के चौंकाने वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। सोमवार को सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने इसे “राज्य की व्यवस्थागत विफलता” और “मौलिक अधिकारों का गंभीर उल्लंघन” करार देते हुए पीड़ित व्यक्ति को ₹25 लाख मुआवजा देने का आदेश दिया। यह मामला बलात्कार के दोषी सोहन सिंह से जुड़ा है, जिनकी सजा को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 2017 में आजीवन कारावास…
Read Moreदिव्यांगों का मज़ाक उड़ाने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, समय रैना समेत 5 कॉमेडियनों को सार्वजनिक माफ़ी का आदेश
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक अहम फ़ैसला सुनाते हुए मशहूर कॉमेडियन और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर समय रैना सहित पांच लोगों को दिव्यांगों का मज़ाक उड़ाने के लिए सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगने का सख्त आदेश दिया है। अदालत ने साफ किया है कि आगे चलकर इस मामले में जुर्माना या सजा भी दी जा सकती है। यह मामला ‘SMA Cure Foundation’ की ओर से दायर याचिका के आधार पर उठाया गया था, जिसमें कहा गया कि कई कॉमेडियन अपने शो और पॉडकास्ट में दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति…
Read Moreबिहार मतदाता सूची पुनरीक्षण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, चुनाव आयोग को तथ्यों के साथ तैयार रहने का निर्देश
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को बिहार में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर दायर याचिकाओं पर अहम सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दावा किया कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण में भारी अनियमितताएं हुई हैं। उन्होंने अदालत को बताया कि एक ही विधानसभा क्षेत्र में 12 जीवित व्यक्तियों को मृत घोषित कर दिया गया है। इस पर चुनाव आयोग के वकील राकेश द्विवेदी ने जवाब देते हुए कहा कि इतनी बड़ी प्रक्रिया में “कुछ…
Read Moreईडी की कार्यशैली पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा– ‘सीमा लांघ रही है एजेंसी’, दिशा-निर्देश तय करने की जरूरत
नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कड़ी टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि ईडी अपनी सीमाएं लांघ रही है और अब समय आ गया है कि उसकी कार्यप्रणाली के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश तय किए जाएं। यह टिप्पणी उन वकीलों को भेजे गए समन से जुड़े मामले में आई, जिन्होंने आर्थिक अपराधों के आरोपियों को कानूनी सलाह दी थी। ईडी ने इन वकीलों को भी समन जारी कर दिया, जिस पर जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने…
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