नई दिल्ली: स्टैंडअप कॉमेडियन कुणाल कामरा को मद्रास हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उन्हें अग्रिम जमानत प्रदान कर दी है। यह मामला मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर की गई टिप्पणी से जुड़ा हुआ है, जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया था। मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस सुंदर मोहन ने मामले की सुनवाई करते हुए कुणाल कामरा को 7 अप्रैल तक गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी है। जस्टिस मोहन ने यह भी माना कि कामरा को मिल रही धमकियों के कारण वह…
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उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए संपत्ति खरीद पर छूट सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव किया, मिलेगी बड़ी राहत
लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उन्हें संपत्ति खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्य सरकार ने संपत्ति की रजिस्ट्री पर मिलने वाली छूट की सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया है, जिससे महिलाओं को बड़ी राहत मिलेगी। अब तक क्या थी व्यवस्था? उत्तर प्रदेश में प्रॉपर्टी खरीदते समय स्टांप शुल्क का भुगतान करना होता है, जो संपत्ति के मूल्य के आधार पर तय किया जाता है। 90 लाख रुपये तक की संपत्ति पर 7% स्टांप शुल्क लागू…
Read Moreकेंद्र सरकार 6 फरवरी को पेश कर सकती है नया इनकम टैक्स बिल, टैक्सपेयर्स को मिल सकती है बड़ी राहत
नई दिल्ली: केंद्र सरकार 6 फरवरी को नया इनकम टैक्स बिल पेश करने की योजना बना रही है, जिसका उद्देश्य मौजूदा कर प्रणाली को सरल और अधिक प्रभावी बनाना है। इस बिल में कई अहम बदलाव किए जा सकते हैं, जिनसे टैक्सपेयर्स को राहत मिलने की संभावना है। टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 के दौरान इनकम टैक्स स्लैब में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। अब 12 लाख रुपये तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, जबकि पहले यह सीमा 7 लाख रुपये…
Read Moreनिर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स पेयर्स को दी बड़ी राहत, टैक्स सिस्टम में होगा बड़ा बदलाव
नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत दी है। उन्होंने घोषणा की कि अब हर महीने 1 लाख रुपये कमाने वाले व्यक्तियों को टैक्स नहीं चुकाना होगा, और 12.75 लाख रुपये तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसके अलावा, अब पिछले 4 साल का आयकर रिटर्न एक साथ फाइल किया जा सकेगा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए टीडीसी (टैक्स डिडक्शन ऑन सीनियर सिटीजन्स) की सीमा 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी गई है। 12 लाख रुपये की सालाना…
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