नई दिल्ली। देश में जातिगत जनगणना को लेकर चल रही बहस के बीच Supreme Court of India ने बुधवार को अहम फैसला सुनाते हुए इस पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट कहा कि जातिगत जनगणना कराना या नहीं कराना पूरी तरह सरकार का नीतिगत मामला है और न्यायपालिका इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस Surya Kant, जस्टिस Joymalya Bagchi और जस्टिस Vipul M. Pancholi की संयुक्त पीठ ने की। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि सरकार…
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जातीय जनगणना को मिली मंजूरी, बिहार चुनाव से पहले सरकार का बड़ा कदम
नई दिल्ली: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने एक बड़ा और राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक में आगामी जनगणना में जातियों की गणना को शामिल करने का फैसला लिया गया। केंद्रीय रेल, सूचना प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संवाददाता सम्मेलन में इस फैसले की जानकारी दी। उन्होंने कहा, “मंत्रिमंडलीय समिति ने तय किया है कि जाति आधारित गणना को अब जनगणना का हिस्सा बनाया…
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