बिहार सरकार देगी मछली पालन पर 60% तक सब्सिडी, 31 अगस्त तक करें आवेदन; देसी प्रजातियों के संरक्षण पर फोकस

Bihar government will provide up to 60% subsidy on fish farming, apply by August 31; focus on conservation of native species

पटना : बिहार सरकार ने राज्य में तेजी से घट रही देसी मछलियों की प्रजातियों के संरक्षण और मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 के तहत मत्स्य प्रजाति विविधीकरण योजना शुरू की है। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को देसी मछली पालन के लिए परियोजना लागत पर 60 प्रतिशत तक अनुदान (सब्सिडी) दिया जाएगा। सरकार का उद्देश्य मछली उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और किसानों की आय में वृद्धि करना है। किन गतिविधियों पर मिलेगा अनुदान योजना के तहत माइनर कार्प (छोटी…

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गन्ना किसानों, उद्योग और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार ने लागू की नई प्रोत्साहन नीति

Bihar government implements new incentive policy to boost sugarcane farmers, the industry, and employment.

पटना: बिहार सरकार ने राज्य के चीनी उद्योग को नई ऊर्जा देने और बड़े निवेशकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से ‘शुगरकेन इंडस्ट्रीज इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव पॉलिसी-2026’ लागू की है। इस नई नीति के तहत सरकार निवेशकों को कई आकर्षक सुविधाएं देने जा रही है। इनमें प्रतीकात्मक शुल्क पर सरकारी जमीन, टैक्स में छूट, पूंजीगत सहायता और आधुनिक शुगर कॉम्प्लेक्स विकसित करने जैसी योजनाएं शामिल हैं। सरकार का मानना है कि इससे बंद पड़ी चीनी मिलों को दोबारा शुरू करने, नई मिलों की स्थापना, गन्ना किसानों की आय बढ़ाने और राज्य…

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अश्लील और डबल मीनिंग गीतों पर बिहार सरकार सख्त, संस्कृति विभाग ने मांगी कड़ी कार्रवाई

Bihar government cracks down on obscene and double-entendre songs; Culture Department seeks strict action.

पटना: बिहार में अश्लील और दोअर्थी गीतों के बढ़ते चलन को लेकर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। राज्य के कला, संस्कृति एवं युवा विभाग ने ऐसे गीतों पर रोक लगाने और संबंधित कलाकारों, निर्माताओं तथा प्रसारकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। विभाग का मानना है कि अश्लील और आपत्तिजनक गीत समाज पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं। खासकर युवाओं और बच्चों के बीच इस तरह की सामग्री तेजी से पहुंच रही है, जिससे सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों पर प्रतिकूल असर पड़ने की आशंका बढ़ गई है।…

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सुरक्षा में कटौती पर भड़के तेज प्रताप यादव, बोले- कुछ हुआ तो जिम्मेदार होगी बिहार सरकार

Tej Pratap Yadav lashes out over security reduction; declares the Bihar government will be held responsible if anything happens.

पटना: जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था में कटौती को लेकर बिहार सरकार और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर निशाना साधा है। उन्होंने दावा किया कि पहले उन्हें वाई-प्लस श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई थी, लेकिन बिहार लौटने के बाद उनकी सुरक्षा घटाकर केवल एक सुरक्षाकर्मी तक सीमित कर दी गई। इसके विरोध में उन्होंने वह सुरक्षा भी वापस कर दी। पटना में पत्रकारों से बातचीत के दौरान तेज प्रताप ने कहा कि उन्हें अब किसी सरकारी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है। हालांकि उन्होंने…

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बिहार में औद्योगिक क्रांति की तैयारी, 11 मेगा इंडस्ट्रियल पार्क और 38 जिलों में बनेंगे फूड पार्क

Preparations Underway for an Industrial Revolution in Bihar 11 Mega Industrial Parks and Food Parks to be Established Across 38 Districts

पटना : बिहार सरकार राज्य में औद्योगिक विकास को नई गति देने की तैयारी में है। इसी दिशा में 11 मेगा इंडस्ट्रियल पार्क विकसित करने और सभी 38 जिलों में फूड पार्क स्थापित करने की योजना बनाई गई है। इस पहल का उद्देश्य निवेश आकर्षित करना, स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देना और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करना है। 50 हजार एकड़ भूमि बैंक बनाने की योजना औद्योगिक परियोजनाओं के लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बड़े भूमि बैंक के निर्माण पर भी जोर दिया जा…

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बिहार सरकार का बड़ा फैसला, कर्मचारियों को हर 3 महीने मिलेगा 2 दिन का पर्यटन अवकाश

Major Decision by the Bihar Government: Employees to Receive 2 Days of Tourism Leave Every Three Months.

Government of Bihar ने राज्य में लोकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने राज्य कर्मचारियों और अधिकारियों को हर तीन महीने में दो दिन का विशेष पर्यटन अवकाश देने की घोषणा की है। इस दौरान कर्मचारियों को अपने पोस्टिंग जिले और गृह जिले को छोड़कर बिहार के किसी दूसरे जिले के पर्यटन स्थल पर समय बिताना होगा। सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के मुताबिक, सभी सरकारी कर्मचारी अपने परिवार के साथ दो दिन और दो रात की यात्रा पर जा सकेंगे। इस योजना का…

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वीवीआईपी यात्राओं के लिए बिहार सरकार लेगी नया हेलिकॉप्टर, 1 अप्रैल से सेवा होगी शुरू

Bihar government to buy new helicopter for VVIP travel, service to begin from April 1

पटना: बिहार सरकार अति विशिष्ट व्यक्तियों की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए एक और हेलिकॉप्टर लीज पर लेने जा रही है। राज्य के सिविल विमानन विभाग ने मासिक किराए पर हेलिकॉप्टर उपलब्ध कराने के लिए कंपनियों से प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत नया हेलिकॉप्टर 1 अप्रैल 2026 से बिहार में उपलब्ध हो जाएगा। प्रति माह 25 घंटे उड़ान की व्यवस्था सिविल विमानन विभाग ने निर्णय लिया है कि वीवीआईपी और आईपी उपयोग के लिए दो इंजन वाले हेलिकॉप्टर को किराये पर लिया जाएगा। हेलिकॉप्टर की क्षमता…

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बिहार सरकार ने 2012 बैच के 22 आईपीएस अधिकारियों को डीआईजी पद पर किया पदोन्नत

The Bihar government has promoted 22 IPS officers of the 2012 batch to the rank of DIG.

बिहार सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के 2012 बैच के 22 अधिकारियों को प्रमोशन देते हुए उन्हें उप महानिरीक्षक (DIG) के पद पर पदोन्नत कर दिया है। इस संबंध में गृह विभाग की ओर से आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है। पदोन्नति पाने वाले अधिकारियों में अवकाश कुमार, आनंद कुमार, कुमार आशीष, रवि रंजन कुमार, दीपक रंजन, इमामुल हक मेंगनू, आमिर जावेद, अशोक कुमार सिंह, संजय कुमार सिंह, राजीव रंजन-1, राकेश कुमार सिन्हा, अजय कुमार पांडेय, नीरज कुमार सिंह, सुशांत कुमार सरोज, राजीव रंजन-2, रमन कुमार चौधरी, मनोज…

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पटना: बिहार सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले महिला रोजगार योजना का बड़ा ऐलान, महिलाओं को मिलेगा 10 हजार रुपये से लेकर 2 लाख रुपये तक आर्थिक सहायता

Patna: Bihar government made a big announcement of Mahila Rojgar Yojana before the assembly elections, women will get financial assistance from Rs 10 thousand to Rs 2 lakh

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से ठीक पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की है। कैबिनेट की ताज़ा बैठक में ‘मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना’ को मंजूरी दे दी गई है। इस योजना के तहत राज्य के हर परिवार की एक महिला को रोजगार शुरू करने के लिए 10 हजार रुपये की पहली किस्त सीधे उनके बैंक खातों में दी जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद इस योजना की जानकारी अपने ट्विटर हैंडल पर दी और बताया कि यह राशि सितंबर…

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RTE अधिनियम के तहत बिहार सरकार की बड़ी पहल

Big initiative of Bihar Government under RTE Act

बिहार में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) 2009 के तहत आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों को अब नामी-गिरामी निजी स्कूलों में पढ़ाई का मौका मिल रहा है। जो स्कूल पहले सिर्फ अमीरों के बच्चों के लिए माने जाते थे, अब वहां हर बच्चा बिना किसी शुल्क के पढ़ाई कर सकता है। शिक्षा में समानता की दिशा में यह एक बड़ी पहल है, जिसे बिहार सरकार ने गंभीरता से आगे बढ़ाया है। शिक्षा विभाग ने यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि कोई भी पात्र बच्चा…

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