नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक अहम और सख्त फैसला सुनाते हुए ओडिशा की अदालतों और हाईकोर्ट के उन विवादित आदेशों को रद्द कर दिया, जिनमें आरोपियों को जमानत के बदले ‘पुलिस स्टेशनों की सफाई’ करने की शर्त दी गई थी। कोर्ट ने इन शर्तों को मानवाधिकारों का उल्लंघन बताते हुए तीखी टिप्पणी की। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने साफ कहा कि इस तरह की शर्तें न्याय के मूल सिद्धांतों के खिलाफ हैं। कोर्ट के इस हस्तक्षेप से दलित और आदिवासी समुदाय के…
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