नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा को बड़ा झटका देते हुए उनके खिलाफ गठित संसदीय जांच समिति की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। शुक्रवार को शीर्ष अदालत के इस फैसले के बाद कथित ‘अधजली नकदी’ मामले में जस्टिस वर्मा के खिलाफ चल रही जांच का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है। जस्टिस वर्मा ने अपनी याचिका में लोकसभा स्पीकर द्वारा गठित संसदीय पैनल को अवैध बताया था। उनका तर्क था कि इससे पहले राज्यसभा के उपसभापति उनके खिलाफ…
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‘कैश कांड’ में जस्टिस यशवंत वर्मा पर महाभियोग की प्रक्रिया तेज, संसद में सौंपे गए प्रस्ताव
नई दिल्ली: इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ कथित ‘कैश कांड’ को लेकर महाभियोग की प्रक्रिया अब पूरे जोर पर है। सोमवार को संसद के दोनों सदनों में कुल 208 सांसदों द्वारा हस्ताक्षरित महाभियोग प्रस्ताव लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को सौंपा गया। इस असाधारण पहल में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के प्रमुख नेता एक मंच पर नजर आए। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद और अनुराग ठाकुर सहित 145 सांसदों ने प्रस्ताव पर…
Read Moreजस्टिस यशवंत वर्मा का तबादला, इलाहाबाद हाईकोर्ट में विरोध और हड़ताल
प्रयागराज: दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा का इलाहाबाद हाईकोर्ट में तबादला होने के बाद विवाद उत्पन्न हो गया है। इस तबादले का विरोध करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने मंगलवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया है। बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने न्यूज एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में कहा कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती, हड़ताल जारी रहेगी। आज सुबह से ही हाईकोर्ट के गेट नंबर 3 पर वकील एकत्र होने लगे और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। वकीलों का मुख्य मांग है कि जस्टिस वर्मा…
Read Moreनई दिल्ली: कैश कांड के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा से सभी न्यायिक कार्य वापस लिए
नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा को एक बड़ा झटका लगा है, जब दिल्ली हाई कोर्ट ने एक सर्कुलर जारी कर उन्हें अगले आदेश तक सभी न्यायिक कार्यों से हटा दिया। यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद की गई है। सर्कुलर में साफ तौर पर कहा गया है कि जस्टिस यशवंत वर्मा की पीठ अब किसी भी मामले की सुनवाई नहीं करेगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल की घटनाओं का हवाला देते हुए यह निर्णय लिया है और इसे तुरंत लागू कर दिया गया है।…
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